नवी दिल्ली : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) सक्षम करण्यासाठी आणि देशातून ई-कॉमर्स निर्यातीला चालना देण्यासाठी अॅमेझॉनने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाशी (डीजीएफटी) सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. देशातील ७५ जिल्हे निर्यात केंद्र बनविण्यासाठी अॅमेझॉन आणि डीजीएफटीच्या माध्यमातून एमएसएमईंसाठी सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ग्रामीण आणि दुर्गम जिल्ह्यातील स्थानिक उत्पादकांना जागतिक पुरवठा साखळीसोबत जोडण्यासाठी हा उपक्रम आहे. डीजीएफटीचे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक संतोष सारंगी, अॅमेझॉनचे उपाध्यक्ष (सार्वजनिक धोरण) चेतन कृष्णस्वामी आणि अॅमेझॉनचे संचालक (जागतिक व्यापार) भूपेन वाकणकर यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. एमएसएमईंना ई-कॉमर्स निर्यातीबद्दल प्रशिक्षित करण्यावर आणि त्यांना जगभरातील ग्राहकांना विकण्यास सक्षम करण्यावर अॅमेझॉन आणि डीजीएफटी भर देणार आहेत. एमएसएमईना त्यांच्या उत्पादनांचे डिजिटल कॅटलॉगिंग आणि कर सल्ला यांसारख्या सेवांचा लाभ देण्याचे कामही अॅमेझॉन करणार आहे.

आणखी वाचा

ग्रामीण आणि दुर्गम जिल्ह्यातील स्थानिक उत्पादकांना जागतिक पुरवठा साखळीसोबत जोडण्यासाठी हा उपक्रम आहे. डीजीएफटीचे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक संतोष सारंगी, अॅमेझॉनचे उपाध्यक्ष (सार्वजनिक धोरण) चेतन कृष्णस्वामी आणि अॅमेझॉनचे संचालक (जागतिक व्यापार) भूपेन वाकणकर यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. एमएसएमईंना ई-कॉमर्स निर्यातीबद्दल प्रशिक्षित करण्यावर आणि त्यांना जगभरातील ग्राहकांना विकण्यास सक्षम करण्यावर अॅमेझॉन आणि डीजीएफटी भर देणार आहेत. एमएसएमईना त्यांच्या उत्पादनांचे डिजिटल कॅटलॉगिंग आणि कर सल्ला यांसारख्या सेवांचा लाभ देण्याचे कामही अॅमेझॉन करणार आहे.

आणखी वाचा