अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज २२ राज्य सरकारांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) साठी ७,५३२ कोटी रुपये जारी केले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीनुसार ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे. यापैकी महाराष्ट्राला १४२० कोटी ८० लाख रुपये जारी करण्यात आले आहेत. देशभरात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक तत्त्वे शिथिल करण्यात आली आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यांना जारी केलेल्या रकमेच्या वापराच्या प्रमाणपत्राची वाट न पाहता राज्यांना तात्काळ मदत म्हणून ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ४८ (१) (अ) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची (एसडीआरएफ) स्थापना करण्यात आली आहे. हा निधी अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला हा प्राथमिक निधी आहे. केंद्र सरकार सर्वसाधारण राज्यांमध्ये एसडीआरएफ मध्ये ७५% तर ईशान्य प्रदेश आणि हिमालयातील पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या राज्यांमध्ये ९०% योगदान देते.
हेही वाचाः महागड्या भाज्यांनी गाठला ३ महिन्यांतील उच्चांक; जूनमध्ये किरकोळ महागाई दर ४.८१ टक्क्यांवर पोहोचला
वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,आधीच्या हप्त्यात जारी केलेल्या रकमेच्या वापराचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आणि एसडीआरएफकडून हाती घेतलेल्या उपक्रमांबाबत राज्य सरकारकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निधी जारी केला जातो. मात्र, तातडीची गरज लक्षात घेऊन यावेळी निधी जारी करताना अटी शिथिल करण्यात आल्यात. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा वापर केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी, कीटकांचा हल्ला आणि हिमवृष्टी आणि शीतलहरी यांसारख्या अधिसूचित आपत्तीतील पीडितांना त्वरित मदत पुरवण्यासाठी खर्च केला जातो.
हेही वाचाः Money Mantra : मालमत्ता नोंदणीसाठी किती शुल्क लागते? कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या
याआधी केलेला खर्च, क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि आपत्ती जोखीम निर्देशांक यांसारख्या अनेक घटकांच्या आधारे राज्यांना एसडीआरएफ निधीचे वाटप केले जाते. हे घटक राज्यांची संस्थात्मक क्षमता, जोखीम आणि धोक्याची शक्यता दर्शवतात. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षांसाठी एसडीआरएफसाठी १,२८,१२२.४० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. या रकमेपैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा ९८,०८०.८० कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकारने याआधी ३४,१४०.०० कोटी रुपये जारी केले होते. त्यामुळे आतापर्यंत राज्य सरकारांना जारी केलेल्या एसडीआरएफमधील केंद्राच्या हिश्श्याची एकूण रक्कम ४२,३६६ कोटींवर गेली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ४८ (१) (अ) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची (एसडीआरएफ) स्थापना करण्यात आली आहे. हा निधी अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला हा प्राथमिक निधी आहे. केंद्र सरकार सर्वसाधारण राज्यांमध्ये एसडीआरएफ मध्ये ७५% तर ईशान्य प्रदेश आणि हिमालयातील पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या राज्यांमध्ये ९०% योगदान देते.
हेही वाचाः महागड्या भाज्यांनी गाठला ३ महिन्यांतील उच्चांक; जूनमध्ये किरकोळ महागाई दर ४.८१ टक्क्यांवर पोहोचला
वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,आधीच्या हप्त्यात जारी केलेल्या रकमेच्या वापराचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आणि एसडीआरएफकडून हाती घेतलेल्या उपक्रमांबाबत राज्य सरकारकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निधी जारी केला जातो. मात्र, तातडीची गरज लक्षात घेऊन यावेळी निधी जारी करताना अटी शिथिल करण्यात आल्यात. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा वापर केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी, कीटकांचा हल्ला आणि हिमवृष्टी आणि शीतलहरी यांसारख्या अधिसूचित आपत्तीतील पीडितांना त्वरित मदत पुरवण्यासाठी खर्च केला जातो.
हेही वाचाः Money Mantra : मालमत्ता नोंदणीसाठी किती शुल्क लागते? कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या
याआधी केलेला खर्च, क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि आपत्ती जोखीम निर्देशांक यांसारख्या अनेक घटकांच्या आधारे राज्यांना एसडीआरएफ निधीचे वाटप केले जाते. हे घटक राज्यांची संस्थात्मक क्षमता, जोखीम आणि धोक्याची शक्यता दर्शवतात. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षांसाठी एसडीआरएफसाठी १,२८,१२२.४० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. या रकमेपैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा ९८,०८०.८० कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकारने याआधी ३४,१४०.०० कोटी रुपये जारी केले होते. त्यामुळे आतापर्यंत राज्य सरकारांना जारी केलेल्या एसडीआरएफमधील केंद्राच्या हिश्श्याची एकूण रक्कम ४२,३६६ कोटींवर गेली आहे.
