मुंबई: प्रतिदिन ६० रुपयांपासून, ते तिमाहीसाठी ६०० रुपयांपर्यंत दंडात्मक वसुली बँकांकडून खात्यात किमान शिल्लक न ठेवणाऱ्या ग्राहकांकडून केली जाते आणि अशा दंडाच्या वसुलीतून मागील पाच वर्षात सरकारी मालकीच्या बँकांनी तब्बल ८,५०० कोटी रुपये कमावले, अशी माहिती सरकारकडूनच सोमवारी लोकसभेला देण्यात आली.
उल्लेखनीय म्हणजे देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड न आकारण्याचा निर्णय घेतला आणि असे असूनही याच पाच वर्षांत अन्य सर्व सरकारी बँकांच्या या दंड वसुलीत तब्बल ३४ टक्क्यांनी वाढ साधली आहे. २०१९-२० ते २०२३-२४ या पाच वर्षातील दंड वसुलीची एकत्रित रक्कम ही ८,४९५ कोटी रुपये असल्याचे आणि बँकेनुरूप आकडेवारीचा तपशील केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल मांडला. कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. सेल्वराज व्ही. आणि अन्य खासदारांनी हा प्रश्न विचारला होता.
मंत्र्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक वगळता, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब अँड सिंध बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक तसेच इंडियन बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या ११ बँकांनी ही दंड वसुली केली आहे. या सूचीतील शेवटच्या चार बँकांकडून तर मासिक किमान सरासरी शिल्लक न राखल्याबद्दल, तर अन्य सात बँकांकडून तिमाही आधारावर सरासरी शिल्लक न राखल्याबद्दल दंड आकारला गेला आहे. एकट्या स्टेट बँकेने २०१९-२० या एका आर्थिक वर्षात या कारणाने केलेली दंड वसुली ६४०.१९ कोटी रुपयांची होती. परंतु त्यानंतर म्हणजेच मार्च २०२० पासून असा दंड आकारण्याची पद्धत या बँकेने स्वेच्छेने बंद केली आहे.
