नवी दिल्लीः देशभरात सार्वजनिक उपक्रम तसेच खासगी क्षेत्रातील सुमारे ९०,००० पगारदारांनी तब्बल १,०७० कोटी रुपयांचे दाखल केलेले चुकीचे कर वजावटीचे दावे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मागे घेतले, असे सरकारी सूत्रांकडून गुरुवारी सांगण्यात आले.
प्राप्तिकर विभागाने केलेले सर्वेक्षण, पडताळणी तसेच विविध झडती आणि जप्तीच्या कारवायांतून या गोष्टीचा उलगडा झाला आहे. कर वजावटीच्या तरतुदींचा लाभ घेऊन एकूण करपात्र उत्पन्न कमी करणे शक्य असलेल्या जुन्या पद्धतीने प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलेल्या पगारदारांकडून ही गल्लत झाली आहे. या पगारदारांनी त्यांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात, कलम ८०सी, ८०डी, ८०ई, ८०जी, ८०जीजीबी, ८०जीजीसी अंतर्गत चुकीच्या वजावटींचा दावा केला. ज्यामुळे सरकारला देय कराचे प्रमाण कमी झाले, असे प्राप्तिकर विभागाच्या लक्षात आले. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, सुधारीत विवरणपत्र दाखल करून सुमारे ९०,००० करदात्यांनी त्यांच्या मूळ विवरणपत्रातील सुमारे १,०७० कोटी रुपयांच्या चुकीच्या वजावटींचा दावा मागे घेतला आणि अतिरिक्त कर भरला, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> कॉसमॉस बँकेच्या व्यवस्थापन मंडळाच्या अध्यक्षपदी मिलिंद काळे
अशा चुकार पगारदार व्यक्ती सार्वजनिक उपक्रम, बड्या कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मर्यादित दायीत्व कंपन्या तसेच खासगी मर्यादित कंपन्या अशी विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत, असे तपासादरम्यान उघड झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, चुकीच्या कर वजावटीचा दावा करणाऱ्यांपैकी बहुतांश एकाच कंपनीत काम करत असल्याचेही दिसून आले. अर्थात नियोक्त्यांकडूनच उद्गम कर (टीडीएस) कपात करतानाच कूचराई झाली आहे.
कोणत्या विसंगतींचा उलगडा?
करदात्यांनी त्यांच्या विवरण पत्रामध्ये कलम ८०जीजीबी / ८० जीसीसी अंतर्गत दावा केलेल्या एकूण वजावटीत आणि त्यांच्याकडून दाखल विवरणपत्राशी जोडलेल्या एकूण प्राप्तीत देखील मोठी तफावत आहे, असे प्राप्तिकर विभागाकडे असलेल्या माहितीच्या विश्लेषणातून दिसून आले. तसेच, कलम ८०सी, ८०ई, ८०जी,अंतर्गत दावा केलेल्या वजावटीही संशयास्पद स्वरूपाच्या दिसून आल्या. काही भामट्या मध्यस्थांकडून चुकीच्या वजावटी/परताव्याच्या दाव्यासाठी करदात्यांची दिशाभूल केली गेली, असे पडताळणीतून दिसून आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
चुकांची दुरूस्ती कशी?
प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार, करदाते संबंधित कर निर्धारण वर्षाच्या समाप्तीनंतर, दोन वर्षांच्या आत, म्हणजेच मूल्यांकन वर्ष २०२२-२३ ते २०२४-२५ साठी सुधारीत विवरणपत्र दाखल करू शकतात आणि देय असल्यास अतिरिक्त कर भरू शकतात.
