केंद्र सरकारने उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन अर्थात ‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत विविध १४ उद्योग क्षेत्रांमध्ये सरलेल्या सप्टेंबरपर्यंत ९५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक नव्याने आकर्षित केली आहे, असे सरकारकडून मंगळवारी अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत तब्बल ७४६ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.
भारताची उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढविण्यासाठी, २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून १.९७ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह १४ उद्योग क्षेत्रांसाठी ही योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे.
हेही वाचा >>> ‘ग्रीन एनर्जी’मध्ये अदानी कुटुंबीयांकडून ९,३५० कोटींची गुंतवणूक
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, लाभार्थी कंपन्यांनी १५० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये (२४ राज्ये) प्रकल्प उभारले आहेत आणि सप्टेंबरपर्यंत ९५,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली आहे, ज्यामुळे ७.८० लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन/विक्री झाली आहे आणि त्यातून ६.४ लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती झाली आहे.
नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ७४६ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. वर्ष २०२२-२३ मध्ये या प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन रूपाने सुमारे २,९०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेच. तीन वर्षांच्या कालावधीत मोबाइल उत्पादनात २० टक्के वाढ झाली आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये एकूण १०१ अब्ज डॉलर मूल्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची निर्मिती झाली. त्यामध्ये ४४ अब्ज डॉलर मूल्याच्या स्मार्टफोनचा समावेश होता. त्यापैकी ११.१ अब्ज डॉलर मूल्याच्या स्मार्टफोनची निर्यात करण्यात आली.
योजना काय?
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी व आयात खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएलआय’ योजनेची घोषणा केली. ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन प्रकल्पांमध्ये उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या वाढत्या विक्रीवर कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आहे. ‘पीएलआय’ योजनेसाठी देशातील १४ उद्योग क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत केंद्र सरकार देशातील उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन आधारित प्रोत्साहन निधी देणार आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतात आमंत्रित करण्याव्यतिरिक्त, या योजनेचा उद्देश स्थानिक कंपन्यांना उत्पादन प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहित करणेदेखील आहे.
