पीटीआय, नवी दिल्ली : थकीत देणी फेडता न आल्याने दिवाळखोर बनलेल्या रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडला ताब्यात घेण्यासाठी हिंदुजा समूहातील कंपनीने बुधवारी पार पडलेल्या लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीत ९,६५० कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली आहे.
हिंदुजा समूहातील इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेडची (आयआयएचएल) बोली गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या लिलावाच्या पहिल्या आणि रद्दबातल झालेल्या फेरीत टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट्सने दिलेल्या ८,६४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) गेल्या आठवड्यात रिलायन्स कॅपिटलचा फेरलिलावाला परवानगी दिली होती. लिलावाच्या या दुसऱ्या फेरीत टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट आणि ओकट्री यांचा सहभाग नव्हता.
कर्जदात्यांच्या समितीने किमान बोलीची रक्कम पहिल्या फेरीसाठी ९,५०० कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुसऱ्या फेरीसाठी १०,००० कोटी रुपये, त्यानंतरच्या फेऱ्यांसाठी अतिरिक्त २५० कोटी रुपये याप्रमाणे निर्धारित केली होती. तसेच कर्जदात्यांच्या समितीने सर्व बोलींमध्ये किमान ८,००० कोटी रुपये अग्रिम रोख स्वरूपात देण्याची अट ठेवली होती. त्याच आधारावर आयआयएचएलने ९,६५० कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली लावली. रिलायन्स कॅपिटलची दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची नियत अंतिम मुदत १६ एप्रिलला संपुष्टात आली होती. मात्र ‘एनसीएलएटी’च्या मुंबई खंडपीठाने ती १६ जुलैपर्यंत वाढवण्यास गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली आहे.
प्रकरण काय?
रखडलेली विविध प्रकारची देणी आणि कारभारातही गंभीर त्रुटी आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक पाऊल टाकताना, २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अनिल अंबानी यांच्या समूहातील रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली. तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी कार्यकारी संचालक नागेश्वर राव वाय. यांची रिलायन्स कॅपिटलचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आता दिवाळखोरी व नादारी संहितेनुसार, तोडगा निघत असलेल्या वित्तीय क्षेत्रातील पहिल्या मोजक्या कंपन्यांपैकी ही एक कंपनी आहे.
हिंदुजा समूहातील इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेडची (आयआयएचएल) बोली गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या लिलावाच्या पहिल्या आणि रद्दबातल झालेल्या फेरीत टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट्सने दिलेल्या ८,६४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) गेल्या आठवड्यात रिलायन्स कॅपिटलचा फेरलिलावाला परवानगी दिली होती. लिलावाच्या या दुसऱ्या फेरीत टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट आणि ओकट्री यांचा सहभाग नव्हता.
कर्जदात्यांच्या समितीने किमान बोलीची रक्कम पहिल्या फेरीसाठी ९,५०० कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुसऱ्या फेरीसाठी १०,००० कोटी रुपये, त्यानंतरच्या फेऱ्यांसाठी अतिरिक्त २५० कोटी रुपये याप्रमाणे निर्धारित केली होती. तसेच कर्जदात्यांच्या समितीने सर्व बोलींमध्ये किमान ८,००० कोटी रुपये अग्रिम रोख स्वरूपात देण्याची अट ठेवली होती. त्याच आधारावर आयआयएचएलने ९,६५० कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली लावली. रिलायन्स कॅपिटलची दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची नियत अंतिम मुदत १६ एप्रिलला संपुष्टात आली होती. मात्र ‘एनसीएलएटी’च्या मुंबई खंडपीठाने ती १६ जुलैपर्यंत वाढवण्यास गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली आहे.
प्रकरण काय?
रखडलेली विविध प्रकारची देणी आणि कारभारातही गंभीर त्रुटी आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक पाऊल टाकताना, २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अनिल अंबानी यांच्या समूहातील रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली. तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी कार्यकारी संचालक नागेश्वर राव वाय. यांची रिलायन्स कॅपिटलचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आता दिवाळखोरी व नादारी संहितेनुसार, तोडगा निघत असलेल्या वित्तीय क्षेत्रातील पहिल्या मोजक्या कंपन्यांपैकी ही एक कंपनी आहे.
