गौरव मुठे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विभागीय संचालक डॉ. आशुतोष रारावीकर यांनी लिहिलेल्या ‘इंडियन बँकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट’ या छोटेखानी पुस्तिकेचे नुकतेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते अनावरण झाले. भारतीय बँकिंगवरील या पुस्तिकेत गेल्या ७५ वर्षांतील भारतीय बँकिंग प्रणालीचा प्रवास अतिशय सोप्या भाषेत मांडला आहे. पुस्तक इंग्रजीत असून त्याला बिबेक देबरॉय यांची प्रस्तावना लाभली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या बँकिंग व्यवस्थेचा इतिहास त्यांनी मांडला असून वाणिज्य बँकिंगला इसवी सनपूर्व ५०० मध्ये सुरुवात झाल्याचे रारावीकर यांनी यात म्हटले आहे.
कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्येदेखील बँकिंग प्रणालीचा उल्लेख आहे, जेथे व्यवहार करण्यासाठी बिल ऑफ एक्स्चेंजची, ज्याला हुंडी म्हणूनदेखील संबोधले जात असे, ही संकल्पना वापरली आहे. भारतात १७२० मध्ये बँक ऑफ बॉम्बे ही पहिली बँक स्थापन करण्यात आली. पुस्तकातील अशा अनेक गोष्टी वाचकांची उत्सुकता वाढविणाऱ्या आहेत. लेखकाने स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर असे दोन कालखंडांचे वर्णन यात केले असून १९६७ आधी बँका आणि बँकिंग क्षेत्रावर संपूर्णपणे खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व होते. त्या वेळी बँकांमधील ठेवलेल्या ठेवींचा मुख्यत: वापर त्यांच्या स्वत:च्या समूहातील कंपन्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जात असे. आज आपण ज्याला सर्वसमावेशक बँकिंग म्हणतो त्यावर फारसे लक्ष नव्हते, जे त्या काळी केवळ शेतीशी संबंधित होते. १९४८ च्या सुरुवातीला अनेक बँक व्यवसाय यशस्वीरीत्या हाताळण्यास अपयशी ठरल्या. मात्र त्या वेळी आजच्यासारखी बँकिंग व्यवस्थेचे नियमन करणारी आणि बँकांना आधार देणारी देशाची मध्यवर्ती बँक असलेली रिझव्‍‌र्ह बँक आणि संरचना नव्हती. रिझव्‍‌र्ह बँकेला १९४९ मध्ये बँकिंग कंपनी कायदा मंजूर झाल्यानंतर अधिकार प्राप्त झाले. त्यानंतर अयशस्वी बँकांचे विलीनीकरण तसेच १९६२ मध्ये भारतीय ठेव विमा महामंडळाची स्थापना यांसारख्या महत्त्वपूर्ण घटनांची लेखक माहिती देतात. साठच्या दशकात आलेल्या दुष्काळामध्ये सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर पैसा खर्च करावा लागला आणि त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बिकट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अनुकूल भूमिका घेऊन, व्याजदर योग्य पातळीवर राखले.
पुढे १९६७ नंतरच्या सुधारणांच्या टप्प्यात, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे महत्त्वही पुस्तकात अधोरेखित करण्यात आले. त्या वेळी सर्वसमावेशक बँकिंग क्षेत्राची रचना आणि राष्ट्रीय अस्मिता आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँका अधिक सज्ज होत्या. बँकांचे बहुतांश नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्राकडे गेल्याने ग्रामीण भागात बँकिंगचा प्रसार-प्रचार करण्याचे सरकारी धोरण नेटाने पुढे नेणे अधिक सोपे झाले आणि बँकांनी कृषी क्षेत्राला अधिक कर्जपुरवठादेखील केला. कारण दुष्काळाच्या परिस्थितीत त्याची नितांत गरज होती. आणखी पतवाढीसाठी ‘कर्ज मेळावे’देखील भरवण्यात आले. मात्र या सर्व गोष्टींमुळे व्यवस्थेमध्ये थोडासा गोंधळ निर्माण झाला. कारण सरकारदेखील उच्च दराने कर्ज घेत होते. महागाईचा परिणामदेखील मोठय़ा प्रमाणात झाला. एक प्रकारे लेखकाने अप्रत्यक्षपणे बँकिंग प्रणालीचे नियमन आज योग्य पद्धतीने न केल्यास पुढे काय होऊ शकते, याचा इशारा देताना सुयोग्य नियमनाचे गांभीर्य समजावून सांगितले आहे.
यानंतर १९९१ नंतरची परिस्थिती लेखकाने मांडली आहे. पहिल्या भागात बँकिंग क्षेत्रातील झालेल्या असंख्य बदलांची तोंडओळख करून दिली आहे. १९९८ मध्ये आशियामध्ये संकट उद्भवले तेव्हा बँकिंग क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेसाठी काय योगदान राहिले याबाबतदेखील लेखकाने माहिती दिली आहे. त्यानंतर अखेरच्या टप्प्यात २००८ मध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक महामंदीच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही मार्गदर्शक तत्त्वे अनुसरण्यात आली, जी जगभरातील सर्व मध्यवर्ती बँकांनी लागू केली. तसेच २०१४ मध्ये भारतीय बँकिंगसाठी इंद्रधनुष्य या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत सुधारणा करण्यात आली, त्याचा धावता आढावा घेण्यात आला.
लेखकाने बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासकीय समस्यांवरदेखील बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते बँका व्यावसायिक पद्धतीने चालवण्यासाठी संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापनाला अधिक स्वायत्तता देणे आवश्यक आहे. शिवाय बँकांनीदेखील भूतकाळातील घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सावधतेची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. बँकिंग क्षेत्राचा प्रवास संक्षिप्त स्वरूपात जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही पुस्तिका उपयुक्त ठरेल.
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विभागीय संचालक डॉ. आशुतोष रारावीकर यांनी लिहिलेल्या ‘इंडियन बँकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट’ या छोटेखानी पुस्तिकेचे नुकतेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते अनावरण झाले. भारतीय बँकिंगवरील या पुस्तिकेत गेल्या ७५ वर्षांतील भारतीय बँकिंग प्रणालीचा प्रवास अतिशय सोप्या भाषेत मांडला आहे. पुस्तक इंग्रजीत असून त्याला बिबेक देबरॉय यांची प्रस्तावना लाभली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या बँकिंग व्यवस्थेचा इतिहास त्यांनी मांडला असून वाणिज्य बँकिंगला इसवी सनपूर्व ५०० मध्ये सुरुवात झाल्याचे रारावीकर यांनी यात म्हटले आहे.
कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्येदेखील बँकिंग प्रणालीचा उल्लेख आहे, जेथे व्यवहार करण्यासाठी बिल ऑफ एक्स्चेंजची, ज्याला हुंडी म्हणूनदेखील संबोधले जात असे, ही संकल्पना वापरली आहे. भारतात १७२० मध्ये बँक ऑफ बॉम्बे ही पहिली बँक स्थापन करण्यात आली. पुस्तकातील अशा अनेक गोष्टी वाचकांची उत्सुकता वाढविणाऱ्या आहेत. लेखकाने स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर असे दोन कालखंडांचे वर्णन यात केले असून १९६७ आधी बँका आणि बँकिंग क्षेत्रावर संपूर्णपणे खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व होते. त्या वेळी बँकांमधील ठेवलेल्या ठेवींचा मुख्यत: वापर त्यांच्या स्वत:च्या समूहातील कंपन्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जात असे. आज आपण ज्याला सर्वसमावेशक बँकिंग म्हणतो त्यावर फारसे लक्ष नव्हते, जे त्या काळी केवळ शेतीशी संबंधित होते. १९४८ च्या सुरुवातीला अनेक बँक व्यवसाय यशस्वीरीत्या हाताळण्यास अपयशी ठरल्या. मात्र त्या वेळी आजच्यासारखी बँकिंग व्यवस्थेचे नियमन करणारी आणि बँकांना आधार देणारी देशाची मध्यवर्ती बँक असलेली रिझव्‍‌र्ह बँक आणि संरचना नव्हती. रिझव्‍‌र्ह बँकेला १९४९ मध्ये बँकिंग कंपनी कायदा मंजूर झाल्यानंतर अधिकार प्राप्त झाले. त्यानंतर अयशस्वी बँकांचे विलीनीकरण तसेच १९६२ मध्ये भारतीय ठेव विमा महामंडळाची स्थापना यांसारख्या महत्त्वपूर्ण घटनांची लेखक माहिती देतात. साठच्या दशकात आलेल्या दुष्काळामध्ये सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर पैसा खर्च करावा लागला आणि त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बिकट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अनुकूल भूमिका घेऊन, व्याजदर योग्य पातळीवर राखले.
पुढे १९६७ नंतरच्या सुधारणांच्या टप्प्यात, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे महत्त्वही पुस्तकात अधोरेखित करण्यात आले. त्या वेळी सर्वसमावेशक बँकिंग क्षेत्राची रचना आणि राष्ट्रीय अस्मिता आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँका अधिक सज्ज होत्या. बँकांचे बहुतांश नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्राकडे गेल्याने ग्रामीण भागात बँकिंगचा प्रसार-प्रचार करण्याचे सरकारी धोरण नेटाने पुढे नेणे अधिक सोपे झाले आणि बँकांनी कृषी क्षेत्राला अधिक कर्जपुरवठादेखील केला. कारण दुष्काळाच्या परिस्थितीत त्याची नितांत गरज होती. आणखी पतवाढीसाठी ‘कर्ज मेळावे’देखील भरवण्यात आले. मात्र या सर्व गोष्टींमुळे व्यवस्थेमध्ये थोडासा गोंधळ निर्माण झाला. कारण सरकारदेखील उच्च दराने कर्ज घेत होते. महागाईचा परिणामदेखील मोठय़ा प्रमाणात झाला. एक प्रकारे लेखकाने अप्रत्यक्षपणे बँकिंग प्रणालीचे नियमन आज योग्य पद्धतीने न केल्यास पुढे काय होऊ शकते, याचा इशारा देताना सुयोग्य नियमनाचे गांभीर्य समजावून सांगितले आहे.
यानंतर १९९१ नंतरची परिस्थिती लेखकाने मांडली आहे. पहिल्या भागात बँकिंग क्षेत्रातील झालेल्या असंख्य बदलांची तोंडओळख करून दिली आहे. १९९८ मध्ये आशियामध्ये संकट उद्भवले तेव्हा बँकिंग क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेसाठी काय योगदान राहिले याबाबतदेखील लेखकाने माहिती दिली आहे. त्यानंतर अखेरच्या टप्प्यात २००८ मध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक महामंदीच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही मार्गदर्शक तत्त्वे अनुसरण्यात आली, जी जगभरातील सर्व मध्यवर्ती बँकांनी लागू केली. तसेच २०१४ मध्ये भारतीय बँकिंगसाठी इंद्रधनुष्य या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत सुधारणा करण्यात आली, त्याचा धावता आढावा घेण्यात आला.
लेखकाने बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासकीय समस्यांवरदेखील बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते बँका व्यावसायिक पद्धतीने चालवण्यासाठी संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापनाला अधिक स्वायत्तता देणे आवश्यक आहे. शिवाय बँकांनीदेखील भूतकाळातील घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सावधतेची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. बँकिंग क्षेत्राचा प्रवास संक्षिप्त स्वरूपात जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही पुस्तिका उपयुक्त ठरेल.
