भारताच्या वित्तीय तुटीत चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील एप्रिल व मे या पहिल्या दोन महिन्यांत घसरण झाली आहे. वित्तीय तूट २.१० लाख कोटी रुपये म्हणजेच अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ११.८ टक्के आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत ती १२.३ टक्के होती. केंद्र सरकारने वार्षिक १७.८७ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
केंद्र सरकारने वित्तीय तुटीची आकडेवारी शुक्रवारी जाहीर केली. यानुसार सरकारला चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल व मे या दोन महिन्यांत एकूण उत्पन्न ४.१६ लाख कोटी रुपये मिळाले. याच कालावधीत सरकारी खर्च ६.२६ लाख कोटी रुपये झाला. अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या तुलनेत सरकारी महसूल १५.३ टक्के आणि सरकारी खर्च १३.९ टक्के झाला आहे. सरकारला महसुलातून ४.१३ लाख कोटी रुपये मिळाले असून, त्यातील कर महसूल २.७८ लाख कोटी रुपये आणि बिगरकर महसूल १.३५ लाख कोटी रुपये आहे. अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाचा तुलनेत कर आणि बिगरकर महसूल अनुक्रमे ११.९ टक्के आणि ४४.६ टक्के आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत कर महसूल १५.९ टक्के होता. आता त्यात घट झाली आहे. बिगरकर महसूल मागील वर्षी १८.३ टक्के होता. त्यात आता मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
हेही वाचाः सेन्सेक्सची उच्चांकी झेप कायम; नव्या विक्रमी टप्प्यावर विराजमान
लाभांशामुळे तूट आवाक्यात
केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून ८७,४१६ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळणार आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील चार बँकाकडून सुमारे ४८,००० कोटी रुपयांचा लाभांश चालू आर्थिक वर्षात मिळणे अपेक्षित आहे. यामुळे केंद्र सरकारला वित्तीय तूट आवाक्यात राखण्यास मदत होणार आहे.
महसुली तूट ५.२ टक्क्यांवर
चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या दोन महिन्यांत महसुली तूट ४५ हजार ४८९ कोटी रुपये असून, अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ती ५.२ टक्के आहे. यंदा अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५.९ टक्क्यांवर आणण्याचे जाहीर केले होते. मागील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ६.४ टक्के होती.
हेही वाचाः विश्लेषण : आजच पॅन अन् आधार लिंक करा अन्यथा दुष्परिणाम भोगावे लागणार?
सरकारकडून अंशदानासाठी ५५ हजार कोटी
केंद्र सरकारने एप्रिल व मे महिन्यात ५५ हजार ३१६ कोटी रुपयांचे अंशदान दिले आहे. त्यातील सर्वाधिक वाटा हा अन्नधान्य, खते आणि पेट्रोलियम यावरील अंशदानावर देण्यात आला आहे. हे अंशदान वार्षिक उद्धिष्टाच्या १५ टक्के झाले असून, मागील वर्षातील अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टापेक्षा ते ११ टक्के जास्त आहे.
