नव्या युगाच्या रोकडरहित, कार्डरहित आणि संपर्करहित देयक व्यवहाराचा आधुनिक पर्याय असलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून मे महिन्यात १४.३ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी व्यवहार पार पडले. एकूण ९.४१ अब्ज व्यवहार या महिन्यात झाले. एप्रिल महिन्याशी तुलना करता व्यवहार मूल्यात मासिक आधारावर २ टक्के (१४.०७ लाख कोटी) आणि व्यवहार संख्येत ६ टक्क्यांची (८.८९ अब्ज) भर पडली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) आकडेवारीनुसार मे महिन्याच्या अखेरच्या दहा दिवसांत ३.९६ अब्ज रुपयांचे व्यवहार पार पडले आहेत. सरलेल्या वर्षातील याच महिन्याच्या म्हणजेच मे २०२२ च्या तुलनेत व्यवहाराचे प्रमाण ५८ टक्क्यांनी आणि मूल्य ३७ टक्क्यांनी वाढले आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे सध्या डिजिटल देयकांच्या माध्यमातून विविध विभागांमध्ये कर संकलन आणण्यासाठी जोर देत आहेत, त्याचा स्पष्ट परिणाम या वाढीत दिसत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः GDP वाढीनंतर अर्थव्यवस्थेसाठी आणखी एक चांगली बातमी; उत्पादन क्षेत्र ३१ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले

‘इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस’ अर्थात ‘आयएमपीएस’च्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये एप्रिलमधील ५.२१ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे १ टक्क्याने किरकोळ वाढ होऊन ते ५.२६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत. तर त्यांची व्यवहार संख्या ५० कोटींवर पोहोचली आहे. तर मे महिन्यात ‘फास्टॅग’ व्यवहार १० टक्क्यांनी वाढले असून एप्रिलमधील ५,१४९ रुपयांच्या तुलनेत मे महिन्यात ते ६ टक्क्यांनी वाढून ५,४३७ कोटी रुपयांवर गेले आहेत.

हेही वाचाः आईकिओ लाइटिंगचे भागविक्रीतून ६०७ कोटी उभारण्याचे लक्ष्य; प्रत्येकी २७० ते २८५ किमतीला समभाग विक्रीला

करोना काळापासून डिजिटल व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली आहे. विविध बँक खात्यांद्वारे मोबाइल फोनसारख्या एकाच माध्यमातून देयक व्यवहार पूर्ण करता येऊ शकणारी ‘यूपीआय’ ही अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तात्काळ सुविधा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) द्वारे संचालित केली जाते. रोकडरहित अर्थात कॅशलेस अर्थव्यवस्था बनण्यामागे यूपीआयने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) आकडेवारीनुसार मे महिन्याच्या अखेरच्या दहा दिवसांत ३.९६ अब्ज रुपयांचे व्यवहार पार पडले आहेत. सरलेल्या वर्षातील याच महिन्याच्या म्हणजेच मे २०२२ च्या तुलनेत व्यवहाराचे प्रमाण ५८ टक्क्यांनी आणि मूल्य ३७ टक्क्यांनी वाढले आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे सध्या डिजिटल देयकांच्या माध्यमातून विविध विभागांमध्ये कर संकलन आणण्यासाठी जोर देत आहेत, त्याचा स्पष्ट परिणाम या वाढीत दिसत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः GDP वाढीनंतर अर्थव्यवस्थेसाठी आणखी एक चांगली बातमी; उत्पादन क्षेत्र ३१ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले

‘इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस’ अर्थात ‘आयएमपीएस’च्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये एप्रिलमधील ५.२१ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे १ टक्क्याने किरकोळ वाढ होऊन ते ५.२६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत. तर त्यांची व्यवहार संख्या ५० कोटींवर पोहोचली आहे. तर मे महिन्यात ‘फास्टॅग’ व्यवहार १० टक्क्यांनी वाढले असून एप्रिलमधील ५,१४९ रुपयांच्या तुलनेत मे महिन्यात ते ६ टक्क्यांनी वाढून ५,४३७ कोटी रुपयांवर गेले आहेत.

हेही वाचाः आईकिओ लाइटिंगचे भागविक्रीतून ६०७ कोटी उभारण्याचे लक्ष्य; प्रत्येकी २७० ते २८५ किमतीला समभाग विक्रीला

करोना काळापासून डिजिटल व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली आहे. विविध बँक खात्यांद्वारे मोबाइल फोनसारख्या एकाच माध्यमातून देयक व्यवहार पूर्ण करता येऊ शकणारी ‘यूपीआय’ ही अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तात्काळ सुविधा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) द्वारे संचालित केली जाते. रोकडरहित अर्थात कॅशलेस अर्थव्यवस्था बनण्यामागे यूपीआयने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.