गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक सहकारी बँका संकटात सापडल्या आहेत. नुकतीच या यादीत महाराष्ट्रातील अभ्युदय सहकारी बँकेचे नाव समाविष्ट झाले असून, त्या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली आहे. सहकाराची ढासळलेली स्थिती पाहता आरबीआयने आपले संचालक मंडळ हटवले आहे. ही सहकारी बँक कशी संकटात सापडली ते जाणून घेऊ यात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अशा प्रकारे बुडीत कर्ज वाढले

ट्रान्स युनियन सिबिल डेटानुसार, एका वर्षात अभ्युदय कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या इच्छेनुसार बुडीत कर्जामध्ये ३ पट वाढ झाली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत मुंबईस्थित अभ्युदय सहकारी बँकेची एकूण बुडीत कर्जे १३२ कोटी रुपये होती, जी एका वर्षात वाढून ४१६ कोटी रुपये झाली. अभ्युदय सहकारी बँक अडचणीत येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे बुडीत कर्जामध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः ओला इलेक्ट्रिक IPO संदर्भात मोठी बातमी; DRHP कधी दाखल होणार? जाणून घ्या

बुडीत कर्जे (willful default) म्हणजे काय ?

बुडीत कर्जे म्हणजे अशी प्रकरणे ज्यात कर्जदार कर्जाचे हप्ते फेडण्यास सक्षम असूनही ते परत करत नाही. दुसर्‍या शब्दात जाणूनबुजून केलेल्या बुडीत कर्जाला विलफुल डीफॉल्ट म्हणतात. अभ्युदय कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या बुडीत कर्जाचा हा आकडा त्या खात्यांचा आहे, ज्यात २५ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक थकबाकी आहे आणि ज्या खात्यांवर बँकेने कायदेशीर कारवाई केली आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : ५ कोटींचा निधी कसा तयार करायचा? निवृत्तीनंतर तुम्हाला दरमहा अडीच लाख रुपये मिळणार

अशा प्रकारे भांडवलाचा दर्जा ढासळला

बुडीत कर्जाच्या रकमेबरोबरच बुडीत कर्जांची संख्याही जवळपास तीन पटीने वाढली आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अशा थकबाकीदारांची संख्या केवळ ९ होती, ती वर्षभरात २४ झाली. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, या काळात अभ्युदय सहकारी बँकेचे भांडवल ADKC प्रमाण देखील घसरले. ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १२.६ टक्के होते, जे २०२०-२१ मध्ये १२.०१ टक्के आणि २०२१-२२ मध्ये ९.०२ टक्के झाले.

रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबरमध्ये कारवाई केली

संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात अभ्युदय सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ पुढील एक वर्षासाठी हटवले. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते की, गंभीर चिंतेमुळे अभ्युदय सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक सत्य प्रकाश पाठक यांची अभ्युदय सहकारी बँकेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशिवाय सल्लागारांची एक समितीही नेमण्यात आली असून, त्यांचे काम प्रशासकाला त्याच्या कामात मदत करणे हे आहे.

अशा प्रकारे बुडीत कर्ज वाढले

ट्रान्स युनियन सिबिल डेटानुसार, एका वर्षात अभ्युदय कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या इच्छेनुसार बुडीत कर्जामध्ये ३ पट वाढ झाली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत मुंबईस्थित अभ्युदय सहकारी बँकेची एकूण बुडीत कर्जे १३२ कोटी रुपये होती, जी एका वर्षात वाढून ४१६ कोटी रुपये झाली. अभ्युदय सहकारी बँक अडचणीत येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे बुडीत कर्जामध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः ओला इलेक्ट्रिक IPO संदर्भात मोठी बातमी; DRHP कधी दाखल होणार? जाणून घ्या

बुडीत कर्जे (willful default) म्हणजे काय ?

बुडीत कर्जे म्हणजे अशी प्रकरणे ज्यात कर्जदार कर्जाचे हप्ते फेडण्यास सक्षम असूनही ते परत करत नाही. दुसर्‍या शब्दात जाणूनबुजून केलेल्या बुडीत कर्जाला विलफुल डीफॉल्ट म्हणतात. अभ्युदय कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या बुडीत कर्जाचा हा आकडा त्या खात्यांचा आहे, ज्यात २५ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक थकबाकी आहे आणि ज्या खात्यांवर बँकेने कायदेशीर कारवाई केली आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : ५ कोटींचा निधी कसा तयार करायचा? निवृत्तीनंतर तुम्हाला दरमहा अडीच लाख रुपये मिळणार

अशा प्रकारे भांडवलाचा दर्जा ढासळला

बुडीत कर्जाच्या रकमेबरोबरच बुडीत कर्जांची संख्याही जवळपास तीन पटीने वाढली आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अशा थकबाकीदारांची संख्या केवळ ९ होती, ती वर्षभरात २४ झाली. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, या काळात अभ्युदय सहकारी बँकेचे भांडवल ADKC प्रमाण देखील घसरले. ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १२.६ टक्के होते, जे २०२०-२१ मध्ये १२.०१ टक्के आणि २०२१-२२ मध्ये ९.०२ टक्के झाले.

रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबरमध्ये कारवाई केली

संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात अभ्युदय सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ पुढील एक वर्षासाठी हटवले. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते की, गंभीर चिंतेमुळे अभ्युदय सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक सत्य प्रकाश पाठक यांची अभ्युदय सहकारी बँकेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशिवाय सल्लागारांची एक समितीही नेमण्यात आली असून, त्यांचे काम प्रशासकाला त्याच्या कामात मदत करणे हे आहे.