मुंबई : जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून बिरुद मिरवणाऱ्या भारतात, विविध कारणांमुळे वेगवेगळ्या गुंतवणूक पर्यायांमध्ये दाव्याविना पडून असलेल्या संपत्तीही प्रचंड मोठी आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर बँक ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) हे गुंतवणूक पर्याय आणि विमा योजनांमध्ये सुमारे १,९१,५०० कोटी रुपयांच्या संपत्तीला कोणी दावेदार नसल्याचे आढळून आले आहे.
हेही वाचा >>> ‘पॅन-आधार’ची जोडणी ३१ मेपर्यंत अनिवार्य, अन्यथा दुप्पट टीडीएसचा भुर्दंड
शेअर (समभाग), म्युच्युअल फंड, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर आर्थिक साधनांमध्ये दाव्याविना पडून असलेली रक्कम मोठी असून, दावेदारासाठी ती मिळविण्याची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे. गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीकडे (आयईपीएफ), दावा न केलेले समभाग हस्तांतरित केले जातात. आयईपीएफच्या आकडेवारीनुसार, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत, २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याचे शेअर दाव्याविना पडून आहेत. यामध्ये मुख्यतः कागदी शेअर सर्टिफिकेट्स असल्याने ते डिमटेरिअलाइज्ड (डिमॅट) करण्यात आलेले नाहीत. बऱ्याचदा मूळ गुंतवणूकदारांचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या वारसांना याबाबत माहिती नसते.
म्युच्युअल फंडाची शिखर संस्था असलेल्या ‘ॲम्फी’च्या आकडेवारीनुसार, म्युच्युअल फंडांमध्ये मार्च २०२३ अखेर ३५,००० कोटींहून अधिक मूल्याचे युनिट्स दावारहित आहेत. यामध्ये मुख्यतः गुंतवणूकदार कधी तरी केलेल्या छोट्या गुंतवणुकीबद्दल विसरून जातात, खाते बंद न करता एसआयपी (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) थांबणे किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीचा (नॉमिनी) तपशील अद्ययावत न केल्याने निधी तसाच फंडात पडून राहतो. विमा योजनांबाबत असाच अनुभव असून, आयुर्विमा क्षेत्रातील सरकारी कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात ‘एलआयसी’कडे असे २१,५०० कोटी पडून आहेत. याचबरोबर खासगी विमा कंपन्यांकडेही दावा न केलेली मोठी रक्कम असण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> वरळीत १७० कोटींचे दोन सी-फेसिंग फ्लॅट, खरेदीसाठी करण भगत यांनी भरली तब्बल ६.४४ कोटींची स्टॅम्प ड्युटी!
नोकरीतील बदल, स्थलांतर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर योग्य दावा दाखल न केल्यामुळे पगारातून कपात केलेले भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) योगदानही दाव्याविना राहते. अशी दाव्याविना असलेली पीएफची रक्कम ४८,००० कोटी रुपये आहे. याचबरोबर १० वर्षांहून अधिक काळ निष्क्रिय राहिलेली बचत किंवा चालू खाती आणि मुदत ठेवीतील, मुदतपूर्तीनंतर दावा न केलेली रक्कम बँकांकडून, रिझर्व्ह बँकेकडे हस्तांतरित केले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, भारतात दावा न केलेल्या सुमारे ६२,००० कोटींहून अधिक रकमेच्या ठेवी आहेत.
गुंतवणूक पर्याय दावेरहित रक्कम (कोटी रु.)
शेअर २५,०००
म्युच्युअल फंड ३५,०००
आयुर्विमा (एलआयसीसह) २१,५००
भविष्य निर्वाह निधी ४८,०००
बँक ठेवी ६२,०००
एकूण १,९१,५००
(स्रोत: आयईपीएफ, ॲम्फी, रिझर्व्ह बँक, इर्डा, ईपीएफओ)
हेही वाचा >>> ‘पॅन-आधार’ची जोडणी ३१ मेपर्यंत अनिवार्य, अन्यथा दुप्पट टीडीएसचा भुर्दंड
शेअर (समभाग), म्युच्युअल फंड, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर आर्थिक साधनांमध्ये दाव्याविना पडून असलेली रक्कम मोठी असून, दावेदारासाठी ती मिळविण्याची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे. गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीकडे (आयईपीएफ), दावा न केलेले समभाग हस्तांतरित केले जातात. आयईपीएफच्या आकडेवारीनुसार, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत, २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याचे शेअर दाव्याविना पडून आहेत. यामध्ये मुख्यतः कागदी शेअर सर्टिफिकेट्स असल्याने ते डिमटेरिअलाइज्ड (डिमॅट) करण्यात आलेले नाहीत. बऱ्याचदा मूळ गुंतवणूकदारांचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या वारसांना याबाबत माहिती नसते.
म्युच्युअल फंडाची शिखर संस्था असलेल्या ‘ॲम्फी’च्या आकडेवारीनुसार, म्युच्युअल फंडांमध्ये मार्च २०२३ अखेर ३५,००० कोटींहून अधिक मूल्याचे युनिट्स दावारहित आहेत. यामध्ये मुख्यतः गुंतवणूकदार कधी तरी केलेल्या छोट्या गुंतवणुकीबद्दल विसरून जातात, खाते बंद न करता एसआयपी (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) थांबणे किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीचा (नॉमिनी) तपशील अद्ययावत न केल्याने निधी तसाच फंडात पडून राहतो. विमा योजनांबाबत असाच अनुभव असून, आयुर्विमा क्षेत्रातील सरकारी कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात ‘एलआयसी’कडे असे २१,५०० कोटी पडून आहेत. याचबरोबर खासगी विमा कंपन्यांकडेही दावा न केलेली मोठी रक्कम असण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> वरळीत १७० कोटींचे दोन सी-फेसिंग फ्लॅट, खरेदीसाठी करण भगत यांनी भरली तब्बल ६.४४ कोटींची स्टॅम्प ड्युटी!
नोकरीतील बदल, स्थलांतर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर योग्य दावा दाखल न केल्यामुळे पगारातून कपात केलेले भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) योगदानही दाव्याविना राहते. अशी दाव्याविना असलेली पीएफची रक्कम ४८,००० कोटी रुपये आहे. याचबरोबर १० वर्षांहून अधिक काळ निष्क्रिय राहिलेली बचत किंवा चालू खाती आणि मुदत ठेवीतील, मुदतपूर्तीनंतर दावा न केलेली रक्कम बँकांकडून, रिझर्व्ह बँकेकडे हस्तांतरित केले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, भारतात दावा न केलेल्या सुमारे ६२,००० कोटींहून अधिक रकमेच्या ठेवी आहेत.
गुंतवणूक पर्याय दावेरहित रक्कम (कोटी रु.)
शेअर २५,०००
म्युच्युअल फंड ३५,०००
आयुर्विमा (एलआयसीसह) २१,५००
भविष्य निर्वाह निधी ४८,०००
बँक ठेवी ६२,०००
एकूण १,९१,५००
(स्रोत: आयईपीएफ, ॲम्फी, रिझर्व्ह बँक, इर्डा, ईपीएफओ)
