मुंबई : आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा खरेदीस उत्सुक असलेल्या संभाव्य गुंतवणूकदारांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून आवश्यक सुरक्षा मंजुरी मिळाली असून लवकरच रिझर्व्ह बँकेकडूनदेखील यावर शिक्कामोर्तब केले जाण्याची अपेक्षा आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गुरुवारी सांगितले.
आयडीबीआय बँकेतील केंद्र सरकारच्या ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीच्या ३०.२४ टक्के अशी एकत्रित सुमारे ६१ टक्के भागभांडवली मालकीची विक्री केली जाणार आहे. त्यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत संस्थांनी स्वारस्य दाखवले आहे, अशी माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दिपम’ने दिली. ज्या संस्थांनी इरादा पत्रे सादर केली आहेत, त्यांनी गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षाविषयक मंजुरी मिळविली आहे. आता रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, बँकिंग सेवांसंबंधी सर्व निकष पूर्ण करत असल्याची मंजुरी त्यांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळवावी लागेल.
गृह मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आवश्यक मंजुरीनंतर, गुंतवणूकदारांना हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. केंद्र सरकार आणि एलआयसी यांचा मिळून आयडीबीआय बँकेत सध्या ९४.७२ टक्के हिस्सा आहे, जो धोरणात्मक विक्रीनंतर ३४ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता चलनीकरणातून ५०,००० कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर आनंद! सोने झाले स्वस्त; १० ग्रॅमचा दर पाहून बाजारात उसळली गर्दी
महिन्याभरात २० टक्के धाव
आयडीबीआय बँकेचा समभाग गुरुवारच्या सत्रात ४.०६ टक्क्यांनी वधारून १०१.४६ रुपयांवर स्थिरावला. बँकेचे बाजार भांडवल सध्याच्या भावानुसार, १.०९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या एक महिन्यांच्या कालावधीत समभाग १९.४३ टक्क्यांनी वधारला आहे.
छाननीतच दीड वर्षे!
संभाव्य गुंतवणूकदारांनी म्हणजे हिस्सा खरेदीस स्वारस्य दाखवलेल्या संस्थांच्या तपशिलांची छाननी आणि तपासणी दीड वर्षांहून अधिक काळ रिझर्व्ह बँकेकडून सुरू आहे. परिणामी, आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणासाठी निश्चित करण्यात आलेली अंतिम मुदतही उलटून गेली आहे.
आयडीबीआय बँकेतील केंद्र सरकारच्या ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीच्या ३०.२४ टक्के अशी एकत्रित सुमारे ६१ टक्के भागभांडवली मालकीची विक्री केली जाणार आहे. त्यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत संस्थांनी स्वारस्य दाखवले आहे, अशी माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दिपम’ने दिली. ज्या संस्थांनी इरादा पत्रे सादर केली आहेत, त्यांनी गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षाविषयक मंजुरी मिळविली आहे. आता रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, बँकिंग सेवांसंबंधी सर्व निकष पूर्ण करत असल्याची मंजुरी त्यांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळवावी लागेल.
गृह मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आवश्यक मंजुरीनंतर, गुंतवणूकदारांना हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. केंद्र सरकार आणि एलआयसी यांचा मिळून आयडीबीआय बँकेत सध्या ९४.७२ टक्के हिस्सा आहे, जो धोरणात्मक विक्रीनंतर ३४ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता चलनीकरणातून ५०,००० कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर आनंद! सोने झाले स्वस्त; १० ग्रॅमचा दर पाहून बाजारात उसळली गर्दी
महिन्याभरात २० टक्के धाव
आयडीबीआय बँकेचा समभाग गुरुवारच्या सत्रात ४.०६ टक्क्यांनी वधारून १०१.४६ रुपयांवर स्थिरावला. बँकेचे बाजार भांडवल सध्याच्या भावानुसार, १.०९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या एक महिन्यांच्या कालावधीत समभाग १९.४३ टक्क्यांनी वधारला आहे.
छाननीतच दीड वर्षे!
संभाव्य गुंतवणूकदारांनी म्हणजे हिस्सा खरेदीस स्वारस्य दाखवलेल्या संस्थांच्या तपशिलांची छाननी आणि तपासणी दीड वर्षांहून अधिक काळ रिझर्व्ह बँकेकडून सुरू आहे. परिणामी, आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणासाठी निश्चित करण्यात आलेली अंतिम मुदतही उलटून गेली आहे.
