मोदी सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या जलमूल्यांकन समितीमध्ये थेट अदाणींचा 'माणूस'| Adani Green advisor directly in hydel appraisal committee of environment ministry of Modi government vrd 88

२७ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जलविद्युत आणि नदी खोरे प्रकल्पांसाठी EAC ची पुनर्रचना करताना सात गैर संस्थात्मक सदस्यांपैकी एक म्हणून अदाणी ग्रीन एनर्जीचे जनार्दन चौधरी यांचे नाव दिले.

(फोटो क्रेडिट- प्रातिनिधिक छायाचित्र)

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे प्रमुख सल्लागार आता केंद्राच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC) चे सदस्य झाले आहेत, ज्यांच्यापुढे कंपनीचे हायड्रो प्रकल्प प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहेत, अशी माहिती इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. ईएसी अशा प्रकल्पांवर चर्चा करते आणि निर्णय घेते, ज्यांना सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक असते. २७ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जलविद्युत आणि नदी खोरे प्रकल्पांसाठी EAC ची पुनर्रचना करताना सात गैर संस्थात्मक सदस्यांपैकी एक म्हणून अदाणी ग्रीन एनर्जीचे जनार्दन चौधरी यांचे नाव दिले.

पुनर्रचित EAC (hydel) ची पहिली बैठक १७ -१८ ऑक्टोबर रोजी झाली. १७ ऑक्टोबर म्हणजे ज्या दिवशी महाराष्ट्रातील सातारा येथील अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL )चा १५०० मेगावॅट तारळी पंपिंग स्टोरेज प्रकल्प विचारार्थ आला, त्या दिवशी चौधरी यांनी बैठकीला हजेरी लावली होती, अशी माहिती इंडियन एक्सप्रेसला मिळाली आहे. प्रकल्पाच्या आराखड्याच्या पुनरावृत्तीसाठी अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL)ने प्रकल्पाच्या संदर्भ अटींमध्ये (TOR) दुरुस्तीची मागणी केली आणि हे बांधकाम भूमिगत किंवा विंड टर्बाइन फाऊंडेशनच्या खाली करणार असल्याचं सांगितलं. अवघड तपशीलवार विचारविनिमय केल्यानंतर EAC ने AGEL च्या बाजूने शिफारस केली. द इंडियन एक्स्प्रेसने संपर्क साधला असता चौधरी यांनी सांगितले की, जेव्हा EAC ने AEGL प्रकल्पावर विचार केला, तेव्हा त्यांनी चर्चेत भाग घेतला नाही. ते म्हणाले, “जेव्हा हे प्रकरण समोर आले तेव्हा मी दूर राहिलो. “आम्ही इतिवृत्तांत सुधारणा करू,” असंही त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

Demand money from company owner in name of MLA Pune news

आमदाराच्या नावाने कंपनी मालकाकडे पैशांची मागणी

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

if want vote then Save rivers trees and hills

मत हवं? नद्या, झाडे, टेकड्या वाचवा…

vip political leaders checking during the election campaign

बॅग तपासणीवरून नवे वादंग; नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न, महाविकास आघाडीचा आरोप, विरोधकांकडून केवळ राजकारण : महायुतीचे प्रत्युत्तर

हडपसरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वर्चस्वासाठीची लढाई

Narendra Modi statement on Ratan Tata as a leader and personality who cares for the weak

दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा

pune municipal corporation create email address for complaints regarding water issues

समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !

हरित लवादामुळे राज्यातील गृहप्रकल्प पुन्हा रखडणार!

हेही वाचाः नवी जीन्स घ्यायला पैसे नाहीत; अर्जेंटिनात महागाईचा कळस

खरं तर EAC प्रकल्पांना मंजुरीचा हिरवा कंदील देत असते. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ अंतर्गत २००६ मध्ये जारी केलेल्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचनेनुसार, पूर्व पर्यावरणीय मंजुरी (EC) प्राप्त करण्यासाठी प्रकल्पांच्या विशिष्ट श्रेणी आवश्यक आहे. दहा EAC वेगवेगळ्या क्षेत्रातील या प्रस्तावांची तपासणी करतात आणि मंजुरीवर निर्णय घेतात. चौधरी मार्च २०२० मध्ये NHPC चे संचालक म्हणून निवृत्त झाले आणि एप्रिल २०२२ पासून अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) चे सल्लागार आहेत.

हेही वाचाः टाटा स्टील करणार नोकरकपात, ८०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार

EAC सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती संभाव्यत: हितसंबंधांच्या संघर्षाचे प्रश्न निर्माण करते, कारण AGEL चे प्रकल्प मंजुरीसाठी या EAC समोर येतात. सध्या EAC च्या आधीच्या AGEL प्रकल्पांमध्ये हे समाविष्ट आहेत, जसे की, ८५० मेगावॅट रायवाडा; १८०० मेगावॅट पेडाकोटा (दोन्ही आंध्र प्रदेश); २१०० मेगावॅट पाटगाव, २४५० मेगावॅट कोयना-निवाकणे, १५०० मेगावॅट माळशेज घाट भोरांडे आणि १५०० मेगावॅट तारळी (सर्व महाराष्ट्र). आंध्र प्रदेशात १५,७४० कोटींच्या गुंतवणुकीसह १२०० मेगावॅट कुरुकुट्टी, १००० मेगावॅट करिवलासा, गांडीकोटामध्ये १००० मेगावॅट आणि ५०० मेगावॅट चित्रवती, आणखी ३.७ गिगा वॅटचे पंप स्टोरेज विकसित करण्याची कंपनीची योजना आहे. मंत्रालयातील शास्त्रज्ञ (E) आणि संबंधित EAC चे सदस्य सचिव योगेंद्र पाल सिंह यांनी सांगितले की, चौधरी AEGL प्रकल्पावरील चर्चेत सामील झाले नाहीत.

मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मूल्यमापन समित्यांमध्ये अशा नियुक्ती नित्याच्या होत चाललेल्या असल्याचं सांगत गंभीर नकारात्मक बाजू दाखवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचा हवाला दिला. “एखाद्या सदस्याचा किंवा तिच्या नियोक्ताच्या प्रकल्पांचा विचार केला जात असताना केवळ चर्चेत सहभागी न होणे पुरेसे नाही. त्याच्या किंवा तिच्या नियोक्त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या प्रकल्पांबद्दल काय? किंवा जेव्हा असे सदस्य थेट जोडलेल्या प्रकल्पांपासून दूर राहूनही एकमेकांना अनुकूलता प्रधान करतात तेव्हा अशा पक्षपातीपणाची शक्यता जास्त असते,” असंही त्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

First published on: 14-11-2023 at 13:16 IST

Web Title: Adani green advisor directly in hydel appraisal committee of environment ministry of modi government vrd

मोदी सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या जलमूल्यांकन समितीमध्ये थेट अदाणींचा ‘माणूस’