अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे प्रमुख सल्लागार आता केंद्राच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC) चे सदस्य झाले आहेत, ज्यांच्यापुढे कंपनीचे हायड्रो प्रकल्प प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहेत, अशी माहिती इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. ईएसी अशा प्रकल्पांवर चर्चा करते आणि निर्णय घेते, ज्यांना सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक असते. २७ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जलविद्युत आणि नदी खोरे प्रकल्पांसाठी EAC ची पुनर्रचना करताना सात गैर संस्थात्मक सदस्यांपैकी एक म्हणून अदाणी ग्रीन एनर्जीचे जनार्दन चौधरी यांचे नाव दिले.

पुनर्रचित EAC (hydel) ची पहिली बैठक १७ -१८ ऑक्टोबर रोजी झाली. १७ ऑक्टोबर म्हणजे ज्या दिवशी महाराष्ट्रातील सातारा येथील अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL )चा १५०० मेगावॅट तारळी पंपिंग स्टोरेज प्रकल्प विचारार्थ आला, त्या दिवशी चौधरी यांनी बैठकीला हजेरी लावली होती, अशी माहिती इंडियन एक्सप्रेसला मिळाली आहे. प्रकल्पाच्या आराखड्याच्या पुनरावृत्तीसाठी अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL)ने प्रकल्पाच्या संदर्भ अटींमध्ये (TOR) दुरुस्तीची मागणी केली आणि हे बांधकाम भूमिगत किंवा विंड टर्बाइन फाऊंडेशनच्या खाली करणार असल्याचं सांगितलं. अवघड तपशीलवार विचारविनिमय केल्यानंतर EAC ने AGEL च्या बाजूने शिफारस केली. द इंडियन एक्स्प्रेसने संपर्क साधला असता चौधरी यांनी सांगितले की, जेव्हा EAC ने AEGL प्रकल्पावर विचार केला, तेव्हा त्यांनी चर्चेत भाग घेतला नाही. ते म्हणाले, “जेव्हा हे प्रकरण समोर आले तेव्हा मी दूर राहिलो. “आम्ही इतिवृत्तांत सुधारणा करू,” असंही त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा
Aranyaka Kendra of Forest Department is waiting for customers
वन विभागाचे अरण्यक केंद्र ग्राहकांच्या प्रतिक्षेत
17th October Rashi Bhavishya In Marathi
१७ ऑक्टोबर पंचांग: धनसंपत्ती की प्रचंड यश, गुरुवारी…
Mumbai Municipal Corporation will conduct a survey of sanitation workers Mumbai
हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन
NCP Sharad Pawar group leader Jitendra Awad allegation regarding the project contractor thane
प्रकल्प कंत्राटदार आधीच ठरतो मग, कंत्राट काढले जाते; राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) चे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप
big decision of Modi government, agriculture sector,
कृषी क्षेत्राबाबत मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय जाणून घ्या, तिन्ही योजनांची सविस्तर माहिती
developers become owner of sra plot under provision in new housing policy
‘झोपु’तील भूखंडाची विकासकांना मालकी? नव्या गृहनिर्माण धोरणात तरतूद, हरकतींसाठी आजपर्यंतच मुदत
Textile project of Reliance in Palghar
पालघरमध्ये रिलायन्सचा वस्त्रोद्याोग प्रकल्प; जमिनीच्या हस्तांतरासाठी एमआयडीसीचा अर्ज, दर मात्र गुलदस्त्यात
Koradi Power Generation Project, Koradi,
वीज निर्मिती प्रकल्पावरून सरकार व पर्यावरणवाद्यांमध्ये जुंपणार, ‘हे’ आहे कारण

हेही वाचाः नवी जीन्स घ्यायला पैसे नाहीत; अर्जेंटिनात महागाईचा कळस

खरं तर EAC प्रकल्पांना मंजुरीचा हिरवा कंदील देत असते. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ अंतर्गत २००६ मध्ये जारी केलेल्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचनेनुसार, पूर्व पर्यावरणीय मंजुरी (EC) प्राप्त करण्यासाठी प्रकल्पांच्या विशिष्ट श्रेणी आवश्यक आहे. दहा EAC वेगवेगळ्या क्षेत्रातील या प्रस्तावांची तपासणी करतात आणि मंजुरीवर निर्णय घेतात. चौधरी मार्च २०२० मध्ये NHPC चे संचालक म्हणून निवृत्त झाले आणि एप्रिल २०२२ पासून अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) चे सल्लागार आहेत.

हेही वाचाः टाटा स्टील करणार नोकरकपात, ८०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार

EAC सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती संभाव्यत: हितसंबंधांच्या संघर्षाचे प्रश्न निर्माण करते, कारण AGEL चे प्रकल्प मंजुरीसाठी या EAC समोर येतात. सध्या EAC च्या आधीच्या AGEL प्रकल्पांमध्ये हे समाविष्ट आहेत, जसे की, ८५० मेगावॅट रायवाडा; १८०० मेगावॅट पेडाकोटा (दोन्ही आंध्र प्रदेश); २१०० मेगावॅट पाटगाव, २४५० मेगावॅट कोयना-निवाकणे, १५०० मेगावॅट माळशेज घाट भोरांडे आणि १५०० मेगावॅट तारळी (सर्व महाराष्ट्र). आंध्र प्रदेशात १५,७४० कोटींच्या गुंतवणुकीसह १२०० मेगावॅट कुरुकुट्टी, १००० मेगावॅट करिवलासा, गांडीकोटामध्ये १००० मेगावॅट आणि ५०० मेगावॅट चित्रवती, आणखी ३.७ गिगा वॅटचे पंप स्टोरेज विकसित करण्याची कंपनीची योजना आहे. मंत्रालयातील शास्त्रज्ञ (E) आणि संबंधित EAC चे सदस्य सचिव योगेंद्र पाल सिंह यांनी सांगितले की, चौधरी AEGL प्रकल्पावरील चर्चेत सामील झाले नाहीत.

मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मूल्यमापन समित्यांमध्ये अशा नियुक्ती नित्याच्या होत चाललेल्या असल्याचं सांगत गंभीर नकारात्मक बाजू दाखवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचा हवाला दिला. “एखाद्या सदस्याचा किंवा तिच्या नियोक्ताच्या प्रकल्पांचा विचार केला जात असताना केवळ चर्चेत सहभागी न होणे पुरेसे नाही. त्याच्या किंवा तिच्या नियोक्त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या प्रकल्पांबद्दल काय? किंवा जेव्हा असे सदस्य थेट जोडलेल्या प्रकल्पांपासून दूर राहूनही एकमेकांना अनुकूलता प्रधान करतात तेव्हा अशा पक्षपातीपणाची शक्यता जास्त असते,” असंही त्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.