अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून भ्रष्टाचाराशी निगडित प्रकरणामध्ये चौकशीसाठी नोटीस मिळाली नसल्याचा दावा अदानी समूहातील कंपन्यांनी केला असून, कोणताही संबंध नसलेल्या एका त्रयस्थ कंपनीशी निगडित भ्रष्टाचार प्रकरणात चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण ‘अदानी ग्रीन’ या कंपनीने मंगळवारी अधिकृतपणे केले.
अदानी समूहातील कंपन्या लाचखोरीच्या प्रकारात सहभागी आहेत का, याबाबत अमेरिकेच्या तपास यंत्रणांकडून चौकशी करण्यात येत असल्याचे वृत्त होते. या वृत्तावर भांडवली बाजाराने अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाकडून खुलासा मागविला होता. समूहातील १० कंपन्यांनी स्वतंत्रपणे याबाबत भांडवली बाजाराकडे खुलासा केला आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून चौकशीबाबत कोणतीही नोटीस मिळालेली नसून, त्याबाबतचे वृत्त खोटे असल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : खाद्यवस्तूंच्या चढ्या किंमती रिझर्व्ह बँकेचीही डोकेदुखी
अदानी ग्रीनकडून मात्र चौकशीसाठी नोटीस मिळाली नसली तरी अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून त्रयस्थ संस्थेशी निगडित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची माहिती असल्याचे सांगण्यात आले. कंपनीने म्हटले आहे की, या त्रयस्थ संस्थेची आमचा कोणताही संबंध नाही. कंपनी अथवा तिचे कर्मचारी यांची त्रयस्थ संस्थेशी झालेल्या व्यवहाराबाबत चौकशी सुरू आहे की नाही, याबद्दल सांगता येणार नाही, अशी पुस्तीही तिने जोडली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अदानी समूहातील कंपन्यांनी भारतातील अधिकाऱ्यांना ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये प्राधान्याची वागणूक मिळावी, यासाठी लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या परकीय भ्रष्टाचार कायद्यानुसार (एफसीपीए) भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यास कंपनीला २० लाख डॉलर अथवा मिळालेल्या फायद्याच्या दुप्पट दंड केला जातो. भ्रष्टाचार करणारा व्यक्ती असेल तर त्याला पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि २.५ लाख डॉलर अथवा मिळालेल्या फायद्याच्या दुप्पट दंड आकारण्यात येतो.
अदानी समूहातील कंपन्या लाचखोरीच्या प्रकारात सहभागी आहेत का, याबाबत अमेरिकेच्या तपास यंत्रणांकडून चौकशी करण्यात येत असल्याचे वृत्त होते. या वृत्तावर भांडवली बाजाराने अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाकडून खुलासा मागविला होता. समूहातील १० कंपन्यांनी स्वतंत्रपणे याबाबत भांडवली बाजाराकडे खुलासा केला आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून चौकशीबाबत कोणतीही नोटीस मिळालेली नसून, त्याबाबतचे वृत्त खोटे असल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : खाद्यवस्तूंच्या चढ्या किंमती रिझर्व्ह बँकेचीही डोकेदुखी
अदानी ग्रीनकडून मात्र चौकशीसाठी नोटीस मिळाली नसली तरी अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून त्रयस्थ संस्थेशी निगडित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची माहिती असल्याचे सांगण्यात आले. कंपनीने म्हटले आहे की, या त्रयस्थ संस्थेची आमचा कोणताही संबंध नाही. कंपनी अथवा तिचे कर्मचारी यांची त्रयस्थ संस्थेशी झालेल्या व्यवहाराबाबत चौकशी सुरू आहे की नाही, याबद्दल सांगता येणार नाही, अशी पुस्तीही तिने जोडली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अदानी समूहातील कंपन्यांनी भारतातील अधिकाऱ्यांना ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये प्राधान्याची वागणूक मिळावी, यासाठी लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या परकीय भ्रष्टाचार कायद्यानुसार (एफसीपीए) भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यास कंपनीला २० लाख डॉलर अथवा मिळालेल्या फायद्याच्या दुप्पट दंड केला जातो. भ्रष्टाचार करणारा व्यक्ती असेल तर त्याला पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि २.५ लाख डॉलर अथवा मिळालेल्या फायद्याच्या दुप्पट दंड आकारण्यात येतो.
