हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने अदाणी समूहाला दिलासा दिला असून, प्रथमदर्शनी समितीला अदाणी समूहाच्या विरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. विशेष म्हणजे सेबीला अदाणी समूहाच्या शेअर्सच्या किमतीतील बदलाची पूर्ण माहिती असल्याचंही अहवालातून समोर आलं आहे. हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल समोर आला असून, त्यात अदाणी समूहाने शेअरच्या किमतींमध्ये कोणत्याही प्रकारे फेरफार केला नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. समितीच्या अहवालानुसार अदाणी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये बेकायदेशीर गुंतवणुकीचे पुरावे मिळालेले नाहीत, तसेच त्यांच्याकडून गुंतवणुकीत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समितीनं अदाणी समूहाच्या लाभार्थ्यांची नावे उघड केली असून, सेबीनेही अदाणी समूहाने दिलेली माहिती नाकारलेली नाही. अदाणी समूहाकडूनही किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंगबाबत कायद्याचे पालन केले गेले आहे. अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदाणी समूहातील किरकोळ गुंतवणूक वाढल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले असून, हिंडेनबर्ग अहवालानंतर समूहाने गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर शॉर्टसेलर फर्म असलेल्या त्यांनी नफा कमावल्याचा समितीचा दावा असून, एससी समितीने त्याची चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं तपास अहवालातील सर्व निष्कर्ष अंतिम नसल्याचं सांगितलं आहे, कारण या प्रकरणी सेबीची चौकशी सुरू आहे आणि त्यांचा अहवाल येणे बाकी आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः मोठी बातमी! पतंजलीच्या टूथपेस्टमध्ये मांसाहारी पदार्थ मिसळल्याचा आरोप; ट्विटरवरून नेटकऱ्यांचा संताप

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील ठळक निरीक्षणं

१. अदाणी समूहाने लाभकारक अशा सर्व भागीदारांबाबतची माहिती जाहीर केलेली आहे.
२. अदाणी समूह लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करत नसल्याचा ठपका सेबीने ठेवलेला नाही.
३. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर उलट अदाणी समूहातील छोट्या गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढला आहे.
४. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर काही कंपन्यांनी अल्पावधीत समभाग विक्रीतून अल्पावधीत कमावलेल्या नफ्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
५. अस्तित्वातील प्रमुख नियमांचे वा कायद्यांचे कोणतेही उल्लंघन केल्याचे आढळलेले नाही.
६. सेबीच्या विद्यमान चैकशीमुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
७. मालमत्ता व्यवस्थापनांतर्गत विविध १३ परकीय संस्था तसेच ३२ भागधारकांबाबतची पुरेशी माहिती सेबीकडे अद्याप नसल्याचे स्पष्ट होते.
८. अशा १३ संस्थांबाबतची थकित चौकशी पुढे करावयाची किंवा नाही हे सेबीवर सोपविण्यात आले आहे.
९. संबंधित प्रकरण सक्तवसुली संचलनालयाकडे सोपविण्याबाबत सेबीने कोणतेही मुख्य आरोप केले नसल्याचे आढळून आले आहे.
१०. भांडवली बाजारात अस्वस्थता निर्माण न होऊ देता उलटपक्षी अदाणी कंपन्यांचे शेअर नव्या मूल्यावर स्थिरावले आहेत.
११. गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी अदाणी समूहाने केलेल्या उपाययोजनांची अहवालात प्रशंसा करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः ‘या’ बँकांनी मेमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिटचे दर बदलले, आता तुम्हाला किती फायदा?

समितीनं अदाणी समूहाच्या लाभार्थ्यांची नावे उघड केली असून, सेबीनेही अदाणी समूहाने दिलेली माहिती नाकारलेली नाही. अदाणी समूहाकडूनही किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंगबाबत कायद्याचे पालन केले गेले आहे. अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदाणी समूहातील किरकोळ गुंतवणूक वाढल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले असून, हिंडेनबर्ग अहवालानंतर समूहाने गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर शॉर्टसेलर फर्म असलेल्या त्यांनी नफा कमावल्याचा समितीचा दावा असून, एससी समितीने त्याची चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं तपास अहवालातील सर्व निष्कर्ष अंतिम नसल्याचं सांगितलं आहे, कारण या प्रकरणी सेबीची चौकशी सुरू आहे आणि त्यांचा अहवाल येणे बाकी आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः मोठी बातमी! पतंजलीच्या टूथपेस्टमध्ये मांसाहारी पदार्थ मिसळल्याचा आरोप; ट्विटरवरून नेटकऱ्यांचा संताप

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील ठळक निरीक्षणं

१. अदाणी समूहाने लाभकारक अशा सर्व भागीदारांबाबतची माहिती जाहीर केलेली आहे.
२. अदाणी समूह लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करत नसल्याचा ठपका सेबीने ठेवलेला नाही.
३. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर उलट अदाणी समूहातील छोट्या गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढला आहे.
४. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर काही कंपन्यांनी अल्पावधीत समभाग विक्रीतून अल्पावधीत कमावलेल्या नफ्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
५. अस्तित्वातील प्रमुख नियमांचे वा कायद्यांचे कोणतेही उल्लंघन केल्याचे आढळलेले नाही.
६. सेबीच्या विद्यमान चैकशीमुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
७. मालमत्ता व्यवस्थापनांतर्गत विविध १३ परकीय संस्था तसेच ३२ भागधारकांबाबतची पुरेशी माहिती सेबीकडे अद्याप नसल्याचे स्पष्ट होते.
८. अशा १३ संस्थांबाबतची थकित चौकशी पुढे करावयाची किंवा नाही हे सेबीवर सोपविण्यात आले आहे.
९. संबंधित प्रकरण सक्तवसुली संचलनालयाकडे सोपविण्याबाबत सेबीने कोणतेही मुख्य आरोप केले नसल्याचे आढळून आले आहे.
१०. भांडवली बाजारात अस्वस्थता निर्माण न होऊ देता उलटपक्षी अदाणी कंपन्यांचे शेअर नव्या मूल्यावर स्थिरावले आहेत.
११. गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी अदाणी समूहाने केलेल्या उपाययोजनांची अहवालात प्रशंसा करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः ‘या’ बँकांनी मेमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिटचे दर बदलले, आता तुम्हाला किती फायदा?