मुंबईः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्ध्या शतकाहून अधिक जुन्या परदेशी लाचखोरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे निर्देश देणारा कार्यकारी आदेश न्याय विभागाला उद्देशून सोमवारी काढला. याच कायद्याच्या अंतर्गत अदानी समूहाच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सुरू असून, ट्रम्प प्रशासनाच्या आदेशामुळे समूहाला दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
परदेशी लाचखोरी प्रथा कायदा (एफसीपीए), १९७७ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देणाऱ्या आदेशावर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यामुळे अमेरिकी कंपन्यांना आणि परदेशी कंपन्यांना व्यवसायासाठी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास मनाई होती. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेचे ॲटर्नी जनरल पॅम बाँडी यांना या कायद्याची अंमलबजावणी थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच कायद्यांतर्गत अमेरिकेच्या न्याय विभागाने भारतातील अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर यांच्या विरोघात लाचखोरीचा खटला दाखल करून चौकशी सुरू केली होती.
आता या कायद्याला स्थगिती मिळणार असली तरी अमेरिकेचा न्याय विभाग काय भूमिका घेतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण या कायद्यांतर्गत सुरू असलेली चौकशी आणि खटले याबाबत सुधारित नियमावली न्याय विभागाला सहा महिन्यांत तयार करावी लागेल. त्यामुळे यात न्याय विभागाची भूमिका पुढील दिशा स्पष्ट करणारी ठरेल.
अदानी शेअर्सची उसळी
ट्रम्प प्रशासनाकडून दिलासादायी निर्णयानंतर, मंगळवारी शेअर्स विक्रीच्या तुफानातही अदानी समूहातील प्रमुख शेअर्सची कामगिरी उजवी राहिली. अदानी एंटरप्राइजेसचा शेअर १.३६ टक्के वाढीसह २,३२१.७५ वर बीएसईवर स्थिरावला. सकाळच्या सत्रात त्याच्यासह, अदानी ग्रीनच्या शेअरचे भाव ४ टक्क्यांहून अधिक उसळले होते. अदानी ग्रीन दिवसअखेर बाजार बंद होताना, ०.८३ टक्के घसरणीसह ९४६.२० रुपयांवर थांबला. ४.५ टक्क्यांनी उसळलेला अदानी पॉवर १.३७ टक्क्यांच्या वाढीसह ४९८.१५ रुपयांवर स्थिरावला.
२१०० कोटींच्या लाचखोरीचा आरोप
गेल्या वर्षी जो बायडन यांच्या नेतृत्वाखाली न्याय विभागाने उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर यांच्याविरोधात २५ कोटी डॉलर (सुमारे २,१०० कोटी रुपये) लाच भारतीय अधिकाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रकल्पांची कंत्राटे मिळविण्यासाठी दिल्याचा खटला दाखल केला होता. लाचखोरीचा हा प्रकार अदानी समूहाने अमेरिकेतील बँका आणि गुंतवणूकदारांपासून लपवून ठेवला होता. या बँका आणि गुंतवणूकदारांकडून अदानी समूहाने अब्जावधी डॉलरचा निधी या प्रकल्पांसाठी उभारला असल्याने अमेरिकेत ‘एफसीपीए’ कायद्यान्वये खटला दाखल करण्यात आला.
