सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीने अदाणी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ४१ पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. बाजार नियामकाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाकडे ‘योग्य आदेश’ देण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग यांनी अदाणी ग्रुपवर शेअर्समध्ये हेराफेरीचा आरोप केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी विशेष समिती स्थापन केली होती, ज्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. खरं तर विशेष समितीकडून अदाणी समूहाला काहीसा दिलासाही देण्यात आला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दुसरीकडे बाजार नियामक सेबीलाही चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. १७ मे रोजी अदाणी समूहाविरुद्ध हिंडेनबर्ग अहवालात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. हिंडेनबर्ग अहवालात अदाणी समूहावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सेबीला १४ ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेबीने आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचाः Money Mantra : दोन गृहकर्जांची चिंता आहे? अशा पद्धतीने एकात रूपांतर करता येणार, पैशांचीही बचत होणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीकडून अदाणींना दिलासा

तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीकडून अदाणी समूहाला काहीसा दिलासा मिळाला होता. समितीच्या अहवालानुसार अदाणी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये बेकायदेशीर गुंतवणुकीचे पुरावे मिळालेले नाहीत, तसेच त्यांच्याकडून गुंतवणुकीत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. समितीनं अदाणी समूहाच्या लाभार्थ्यांची नावे उघड केली असून, सेबीनेही अदाणी समूहाने दिलेली माहिती नाकारलेली नाही. अदाणी समूहाकडूनही किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंगबाबत कायद्याचे पालन केले गेले आहे. अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदाणी समूहातील किरकोळ गुंतवणूक वाढल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले होते. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर समूहाने गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला होता. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर शॉर्टसेलर फर्म असलेल्या त्यांनी नफा कमावल्याचा समितीचा दावा असून, एससी समितीने त्याची चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं तपास अहवालातील सर्व निष्कर्ष अंतिम नसल्याचं सांगितलं आहे, कारण या प्रकरणी सेबीकडून चौकशी सुरू आहे आणि त्यांचा अहवाल येणे बाकी आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

हेही वाचाः महिंद्रा अँड महिंद्राने आखली ५ हजार कोटींची योजना, ब्रिटनकडून मदत येण्याची शक्यता

दुसरीकडे बाजार नियामक सेबीलाही चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. १७ मे रोजी अदाणी समूहाविरुद्ध हिंडेनबर्ग अहवालात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. हिंडेनबर्ग अहवालात अदाणी समूहावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सेबीला १४ ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेबीने आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचाः Money Mantra : दोन गृहकर्जांची चिंता आहे? अशा पद्धतीने एकात रूपांतर करता येणार, पैशांचीही बचत होणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीकडून अदाणींना दिलासा

तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीकडून अदाणी समूहाला काहीसा दिलासा मिळाला होता. समितीच्या अहवालानुसार अदाणी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये बेकायदेशीर गुंतवणुकीचे पुरावे मिळालेले नाहीत, तसेच त्यांच्याकडून गुंतवणुकीत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. समितीनं अदाणी समूहाच्या लाभार्थ्यांची नावे उघड केली असून, सेबीनेही अदाणी समूहाने दिलेली माहिती नाकारलेली नाही. अदाणी समूहाकडूनही किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंगबाबत कायद्याचे पालन केले गेले आहे. अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदाणी समूहातील किरकोळ गुंतवणूक वाढल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले होते. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर समूहाने गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला होता. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर शॉर्टसेलर फर्म असलेल्या त्यांनी नफा कमावल्याचा समितीचा दावा असून, एससी समितीने त्याची चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं तपास अहवालातील सर्व निष्कर्ष अंतिम नसल्याचं सांगितलं आहे, कारण या प्रकरणी सेबीकडून चौकशी सुरू आहे आणि त्यांचा अहवाल येणे बाकी आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

हेही वाचाः महिंद्रा अँड महिंद्राने आखली ५ हजार कोटींची योजना, ब्रिटनकडून मदत येण्याची शक्यता