सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बाजार नियामक सेबीला अदाणी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी १४ ऑगस्टपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच न्यायालयाने सेबीला १४ ऑगस्टपर्यंत तपास अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तपासाच्या स्थितीबद्दल विचारले असता, सेबीचे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, “तपास आपल्या गतीने सुरू आहे. विशेष म्हणजे याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनीसुद्धा याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडलीय. सेबीचे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तपासासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तपासाला आधीच मुदतवाढ दिल्याचे सांगितले. न्यायालयाने सेबीला १४ ऑगस्ट रोजी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. एक दिवसापूर्वी सेबीने कोर्टात ४३ पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचाः ”फॉक्सकॉनने वेदांताची साथ सोडल्याने देशाचे १० लाख कोटींचे नुकसान,” अतुल लोंढे म्हणाले, ”मायक्रॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्पावरही…”

आणखी वाचा

प्रतिज्ञापत्रात नेमके काय?

सोमवारी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींसह ४३ पानांचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला याचिकाकर्त्यांना सेबीच्या प्रतिज्ञापत्राची सॉफ्ट प्रत प्रदान करण्यास सांगितली आणि न्यायालयात सॉफ्ट कॉपी जमा करून रेकॉर्डवर अपलोड केले आहे, याची खात्री करण्यासही सांगितलं आहे. सेबीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, २०१९ च्या नियमातील बदलामुळे ऑफशोअर फंडांचे लाभार्थी ओळखणे यापुढे कठीण राहिले नाही आणि कोणतेही उल्लंघन आढळल्यास कारवाई केली जाते.सेबीनं बेनिफिशियल ऑनरशिप आणि रिलेटिड पार्टी ट्रांझेक्शनचे नियम सतत कडक केले आहेत, असंही सेबीने सांगितले, तर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने मे महिन्यात अंतरिम अहवालात म्हटले आहे की, अब्जाधीश गौतम अदाणी यांच्या कंपन्यांमध्ये कोणतीही हेराफेरी झाल्याचे आढळले नाही आणि कोणतेही नियामक अपयश आले नाही. अदाणी समूहाविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीच्या स्थिती अहवालाचा कोणताही उल्लेख न करता सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ऑफशोअरमागील आर्थिक हितसंबंध धारकांना ओळखण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत तज्ज्ञ समितीच्या मताशी ते सहमत नाहीत.

हेही वाचाः फॉक्सकॉनची वेदांताशिवायच भारतात सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्याची तयारी, प्लॅन ‘बी’ सज्ज!

हेही वाचाः ”फॉक्सकॉनने वेदांताची साथ सोडल्याने देशाचे १० लाख कोटींचे नुकसान,” अतुल लोंढे म्हणाले, ”मायक्रॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्पावरही…”

आणखी वाचा

प्रतिज्ञापत्रात नेमके काय?

सोमवारी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींसह ४३ पानांचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला याचिकाकर्त्यांना सेबीच्या प्रतिज्ञापत्राची सॉफ्ट प्रत प्रदान करण्यास सांगितली आणि न्यायालयात सॉफ्ट कॉपी जमा करून रेकॉर्डवर अपलोड केले आहे, याची खात्री करण्यासही सांगितलं आहे. सेबीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, २०१९ च्या नियमातील बदलामुळे ऑफशोअर फंडांचे लाभार्थी ओळखणे यापुढे कठीण राहिले नाही आणि कोणतेही उल्लंघन आढळल्यास कारवाई केली जाते.सेबीनं बेनिफिशियल ऑनरशिप आणि रिलेटिड पार्टी ट्रांझेक्शनचे नियम सतत कडक केले आहेत, असंही सेबीने सांगितले, तर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने मे महिन्यात अंतरिम अहवालात म्हटले आहे की, अब्जाधीश गौतम अदाणी यांच्या कंपन्यांमध्ये कोणतीही हेराफेरी झाल्याचे आढळले नाही आणि कोणतेही नियामक अपयश आले नाही. अदाणी समूहाविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीच्या स्थिती अहवालाचा कोणताही उल्लेख न करता सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ऑफशोअरमागील आर्थिक हितसंबंध धारकांना ओळखण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत तज्ज्ञ समितीच्या मताशी ते सहमत नाहीत.

हेही वाचाः फॉक्सकॉनची वेदांताशिवायच भारतात सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्याची तयारी, प्लॅन ‘बी’ सज्ज!