मुंबई : अदानी समूहाला दिलेल्या दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचा बँकांनी आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे. अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग संस्थेने कथित गैरव्यवहारांबाबत अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर समूहाच्या स्थैर्याबाबत शंका निर्माण झाल्या असताना देशातील सर्वात मोठय़ा स्टेट बँकेने मात्र आपण दिलेले कर्ज हे मर्यादेच्या आत असून काळजीचे कारण नसल्याचे म्हटले आहे.
अदानी समूहाबाबत विपरित अहवाल असताना एलआयसी, स्टेट बँक यांनी कर्जपुरवठा सुरू ठेवल्याबाबत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबाबत स्टेट बँकेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार अदानी समूहाला दिलेले कर्ज हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आखून दिलेल्या ‘लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क’च्या मर्यादेत असून त्यामुळे दिलेल्या कर्जाला कोणताही धोका नाही. आमच्या कर्जाना धोका उत्पन्न होऊ शकेल अशा घटनांचा आढावा घेण्याची आमची पद्धत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडेही आमचे लक्ष आहे, असेही स्टेट बँकेने स्पष्ट केले. स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक (कंपनी बँकिंग आणि उपकंपन्या) स्वामीनाथन जे यांनी सांगितले, की बँकेकडून मोठय़ा कर्जाचा नियमितपणे आढावा घेतला जातो आणि सद्यस्थितीत यामध्ये काळजीचे कोणतेही कारण दिसत नाही. माझ्या माहितीनुसार त्यांची (अदानी समूहाची) बहुतांश संपादने ही विदेशी कर्जे किंवा भांडवली बाजारातून झाली आहेत. त्यामुळे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला सध्या कोणतीही बाधा असल्याचे दिसत नाही.
हा भारतावरील हल्ला – अदानी
हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत दिलेला अहवाल हा भारत आणि भारतीय संस्थांवर केलेला पूर्वनियोजित हल्ला असून अहवालातील माहिती धांदात खोटी आहे, असा आरोप अदानी समूहाने रविवारी केला. अदानी समूहाने रविवारी ४१३ पानांचे स्पष्टीकरण जारी केले. संस्थेने आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या हेतूने हा अहवाल तयार केल्याचा दावाही अदानी समूहाकडून करण्यात आला आहे.
