Adani power projects: अमेरिकन वकिलांनी उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्यासह सात जणांवर भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप केला आहे. यानंतर आता अदानी समूहावर आणखी एक संकट आले आहे. बांगलादेश सरकारने अदानी पॉवरसह इतर मोठ्या वीज निर्मिती करारांची चौकशी करण्यासाठी प्रतिष्ठित कायदेशीर आणि तपास संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वीज निर्मिती करारांमध्ये संभाव्य बदल होण्याची किंवा करार रद्द होण्याची शक्यता आहे. याबाबतची माहिती अधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली आहे.
बांगलादेश सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “ऊर्जा आणि खनिज संसाधन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुनरावलोकन समितीने २००९ ते २०२४ दरम्यान शेख हसीना यांच्या राजवटीत स्वाक्षरी केलेल्या मोठ्या वीज निर्मिती करारांच्या पुनरावलोकनासाठी अंतरिम सरकारला प्रतिष्ठित तपास संस्थेची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे.”
ऊर्जा आणि खनिज संसाधन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुनरावलोकन समितीने सांगितले की, “ते अनेक वीज निर्मिती प्रकल्पांच्या करारांची चौकशी करत आहेत. यामध्ये अदानी (गोड्डा) BIFPCL १२३४.४ मेगावॅट, पायरा (१३२० मेगावॅट कोळसा), मेघनाघाट (३३५ मेगावॅट दुहेरी इंधन) आणि मेघनाघाट (५८४ मेगावॅट गॅस/आरएलएनजी), आशुगंज (१९५ मेगावॅट गॅस), बाशखली (६१२ मेगावॅट कोळसा) वीज प्रकल्पांचा समावेश आहे.”
न्यायमूर्ती मोईनुल इस्लाम चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सांगितले की, “इतर करारांचे पुढील विश्लेषण करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे. समिती पुरावे गोळा करत आहे ज्यामुळे या करारांमध्ये काही बदल किंवा आंतरराष्ट्रीय लवाद कायदे आणि कार्यवाही यांच्या अनुषंगाने हे करार रद्द होऊ शकतात. ही चौकशी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी, आमच्या समितीच्या मदतीसाठी एक किंवा अधिक उच्च-गुणवत्तेच्या आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे.”
अदाणी समूहाकडून स्पष्टीकरण
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत द इंडियन एक्सप्रेसने अदाणी पॉवरच्या प्रवक्त्यांशी संपर्क साधला तेव्हा ते म्हणाले, “आम्ही बांगलादेशच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करणार नाही. आमचे वीज खरेदी प्रकल्प गेल्या सात वर्षांपासून चालू आहे आणि ते पूर्णपणे कायदेशीर आहेत.”
बांगलादेश उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने २०१७ मध्ये अदानी समूहासोबत केलेल्या देशाच्या वीज खरेदी कराराची पुनर्तपासणी करण्यासाठी ऊर्जा आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
श्रीलंकेतही चौकशीची टांगती तलवार
बांगलादेश व्यतिरिक्त श्रीलंकेतही अदानी समूहाचे प्रकल्प धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारने अद्याप अदानी ग्रीनसह समूहाच्या इतर प्रकल्पांबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
श्रीलंकन दैनिक ‘द संडे मॉर्निंग’शी बोलताना, सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डचे प्रवक्ते धनुष्का पराक्रमसिंघे म्हणाले, “या प्रकरणाचा आढावा घेतला जात आहे. मात्र अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित प्रस्ताव येत्या आठवडाभरात मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी, मंत्रिमंडळ अदानी पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित सर्व तपशीलांचा आढावा घेईल.”
बांगलादेश सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “ऊर्जा आणि खनिज संसाधन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुनरावलोकन समितीने २००९ ते २०२४ दरम्यान शेख हसीना यांच्या राजवटीत स्वाक्षरी केलेल्या मोठ्या वीज निर्मिती करारांच्या पुनरावलोकनासाठी अंतरिम सरकारला प्रतिष्ठित तपास संस्थेची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे.”
ऊर्जा आणि खनिज संसाधन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुनरावलोकन समितीने सांगितले की, “ते अनेक वीज निर्मिती प्रकल्पांच्या करारांची चौकशी करत आहेत. यामध्ये अदानी (गोड्डा) BIFPCL १२३४.४ मेगावॅट, पायरा (१३२० मेगावॅट कोळसा), मेघनाघाट (३३५ मेगावॅट दुहेरी इंधन) आणि मेघनाघाट (५८४ मेगावॅट गॅस/आरएलएनजी), आशुगंज (१९५ मेगावॅट गॅस), बाशखली (६१२ मेगावॅट कोळसा) वीज प्रकल्पांचा समावेश आहे.”
न्यायमूर्ती मोईनुल इस्लाम चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सांगितले की, “इतर करारांचे पुढील विश्लेषण करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे. समिती पुरावे गोळा करत आहे ज्यामुळे या करारांमध्ये काही बदल किंवा आंतरराष्ट्रीय लवाद कायदे आणि कार्यवाही यांच्या अनुषंगाने हे करार रद्द होऊ शकतात. ही चौकशी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी, आमच्या समितीच्या मदतीसाठी एक किंवा अधिक उच्च-गुणवत्तेच्या आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे.”
अदाणी समूहाकडून स्पष्टीकरण
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत द इंडियन एक्सप्रेसने अदाणी पॉवरच्या प्रवक्त्यांशी संपर्क साधला तेव्हा ते म्हणाले, “आम्ही बांगलादेशच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करणार नाही. आमचे वीज खरेदी प्रकल्प गेल्या सात वर्षांपासून चालू आहे आणि ते पूर्णपणे कायदेशीर आहेत.”
बांगलादेश उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने २०१७ मध्ये अदानी समूहासोबत केलेल्या देशाच्या वीज खरेदी कराराची पुनर्तपासणी करण्यासाठी ऊर्जा आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
श्रीलंकेतही चौकशीची टांगती तलवार
बांगलादेश व्यतिरिक्त श्रीलंकेतही अदानी समूहाचे प्रकल्प धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारने अद्याप अदानी ग्रीनसह समूहाच्या इतर प्रकल्पांबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
श्रीलंकन दैनिक ‘द संडे मॉर्निंग’शी बोलताना, सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डचे प्रवक्ते धनुष्का पराक्रमसिंघे म्हणाले, “या प्रकरणाचा आढावा घेतला जात आहे. मात्र अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित प्रस्ताव येत्या आठवडाभरात मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी, मंत्रिमंडळ अदानी पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित सर्व तपशीलांचा आढावा घेईल.”
