पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी आशावादी दृष्टिकोन कायम राखत, आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) विद्यमान आर्थिक वर्षात ७ टक्के विकासदराच्या अंदाजावर ठाम असल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले. दमदार कृषी उत्पादन आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वाढता सरकारी खर्च देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देईल, असे एडीबीच्या सप्टेंबर महिन्याच्या ताज्या अहवालत नमूद केले आहे.

देशांतर्गत संस्थांसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगून आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेदेखील ७.२ टक्के विकासदराचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. ‘एडीबी’ने ३१ मार्च २०२५ अखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी ७ टक्के, तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) ७.२ टक्के विकासदराचा आशावाद व्यक्त केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात ८.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली, जी त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात ७ टक्के होती.

नक्की वाचा

चालू आर्थिक वर्षात निर्यात पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा अधिक राहील. विशेषतः सेवा क्षेत्रातील निर्यात चांगली राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र पुढील आर्थिक वर्षात व्यापारी मालाची निर्यात वाढ तुलनेने कमी होईल. आर्थिक वर्ष २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) जीडीपी वाढ ६.७ टक्क्यांपर्यंत मंदावली आहे, मात्र कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, उद्योग आणि सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मजबूत दृष्टिकोन यामुळे आगामी तिमाहींमध्ये वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जागतिक भू-राजकीय आव्हानांचा सामना करताना उल्लेखनीय लवचीकता दर्शविली आहे आणि ती स्थिर वाढीसाठी सज्ज झाली आहे, असे एडीबीचे भारतातील संचालक मिओ ओका म्हणाले.

हेही वाचा >>>सोनं महागलं! दहा ग्रॅम सोन्यासाठी मोजावे लागणार इतके पैसे; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा दर

कृषी क्षेत्रातील सुधारणांमुळे ग्रामीण खर्चात वाढ होईल, जे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांच्या मजबूत कामगिरीच्या परिणामांना पूरक ठरेल. देशातील बहुतांश भागांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त मान्सूनमुळे आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रातील वाढती मागणी आणि त्याजोडीला मजबूत शहरी उपभोगामुळे एकंदर खासगी उपभोग वाढण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

सरकारच्या वित्तीय एकत्रीकरणाच्या प्रयत्नांमुळे, केंद्र सरकारचे कर्ज २०२३-२४ मधील जीडीपीच्या ५८.२ टक्क्यांवरून २०२४-२५ मध्ये ५६.८ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारांचा समावेश असलेली सामान्य सरकारी तूट चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या ८ टक्क्यांहून खाली येण्याची अपेक्षा अहवालात नमूद केली आहे.