नवी दिल्ली : भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी आशावादी दृष्टिकोन कायम राखत, आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) विद्यमान आर्थिक वर्षात ७ टक्के विकासदराच्या अंदाजावर ठाम असल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एप्रिलमध्ये व्यक्त केलेल्या ६.८ टक्क्यांच्या तुलनेत देशाचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्क्यांपर्यंत सुधारून घेणारा अहवाल काही दिवसांपूर्वीच दिला आहे.
देशांतर्गत संस्थांसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगून आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेदेखील ७.२ टक्के विकासदराचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. ‘एडीबी’ने ३१ मार्च २०२५ अखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी ७ टक्के, तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी ७.२ टक्के विकासदराचा आशावाद व्यक्त केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात ८.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली, जी त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात ७ टक्के होती.
हेही वाचा >>> ‘बीसीसीआय’च्या दिवाळखोरी दाव्याला आव्हान देण्याची ‘बैजूज’ची तयारी
हेही वाचा >>> बँक ठेवींवर आता ७.३५ टक्क्यांपर्यंत लाभ ! विविध बँकांकडून अतिरिक्त व्याजदराच्या विशेष योजना
सरलेल्या आर्थिक वर्षातील जानेवारी ते मार्च २०२४ या चौथ्या तिमाहीत सेवांचा जोरदार विस्तार होत राहिला. परिणामी या भक्कम कामगिरीच्या जोरावर चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ७ टक्क्यांपुढे मार्गक्रमण करेल अशी आशा आहे. उत्पादन क्षेत्रासह बांधकाम क्षेत्राकडून मोठी मागणी राहिली आहे. सामान्य मान्सूनच्या अंदाजानुसार, कृषी क्षेत्राकडूनही पुनरागमन अपेक्षित आहे. जूनमध्ये मान्सून असमाधानकारक असला तरीही ग्रामीण भागात विकासाची गती कायम राखण्यासाठी कृषी क्षेत्राचे पुनरागमन महत्त्वाचे ठरेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक आणि बँकांकडून पतपुरवठ्यात वाढ झाल्याने घरांची मागणी वाढते आहे. त्यापरिणामी खासगी क्षेत्रातील मागणीदेखील वधारली आहे. दुसरीकडे सेवा क्षेत्रातील निर्यात वाढीची मुख्य चालक ठरणार आहे. त्यातुलनेत व्यापारी मालाच्या निर्यातीत कमी वाढ निदर्शनास येत आहे. केंद्र सरकारची वित्तीय स्थिती अपेक्षेपेक्षा मजबूत असल्याने विकासाला आणखी चालना देऊ शकते, असे त्यात म्हटले आहे. मात्र हवामानाशीसंबंधित प्रतिकूल घटना आणि भू-राजकीय धक्क्यांमुळे उद्भवणाऱ्या नकारात्मक जोखमी वाढीसाठी अडसर ठरू शकतील.
चलनवाढीच्या संदर्भात, चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाई दर ४.६ टक्के राहण्याची शक्यता आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षात तो ४.५ टक्क्यांपर्यंत किरकोळ घसरण्याची अपेक्षा आहे. संपूर्ण आशियाचा विकासदर २०२४ मध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत सुधारून घेतला आणि २०२५ मध्ये तो ४.९ टक्के राहण्याची शक्यता अहवालाने व्यक्त केली आहे.
देशांतर्गत संस्थांसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगून आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेदेखील ७.२ टक्के विकासदराचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. ‘एडीबी’ने ३१ मार्च २०२५ अखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी ७ टक्के, तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी ७.२ टक्के विकासदराचा आशावाद व्यक्त केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात ८.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली, जी त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात ७ टक्के होती.
हेही वाचा >>> ‘बीसीसीआय’च्या दिवाळखोरी दाव्याला आव्हान देण्याची ‘बैजूज’ची तयारी
हेही वाचा >>> बँक ठेवींवर आता ७.३५ टक्क्यांपर्यंत लाभ ! विविध बँकांकडून अतिरिक्त व्याजदराच्या विशेष योजना
सरलेल्या आर्थिक वर्षातील जानेवारी ते मार्च २०२४ या चौथ्या तिमाहीत सेवांचा जोरदार विस्तार होत राहिला. परिणामी या भक्कम कामगिरीच्या जोरावर चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ७ टक्क्यांपुढे मार्गक्रमण करेल अशी आशा आहे. उत्पादन क्षेत्रासह बांधकाम क्षेत्राकडून मोठी मागणी राहिली आहे. सामान्य मान्सूनच्या अंदाजानुसार, कृषी क्षेत्राकडूनही पुनरागमन अपेक्षित आहे. जूनमध्ये मान्सून असमाधानकारक असला तरीही ग्रामीण भागात विकासाची गती कायम राखण्यासाठी कृषी क्षेत्राचे पुनरागमन महत्त्वाचे ठरेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक आणि बँकांकडून पतपुरवठ्यात वाढ झाल्याने घरांची मागणी वाढते आहे. त्यापरिणामी खासगी क्षेत्रातील मागणीदेखील वधारली आहे. दुसरीकडे सेवा क्षेत्रातील निर्यात वाढीची मुख्य चालक ठरणार आहे. त्यातुलनेत व्यापारी मालाच्या निर्यातीत कमी वाढ निदर्शनास येत आहे. केंद्र सरकारची वित्तीय स्थिती अपेक्षेपेक्षा मजबूत असल्याने विकासाला आणखी चालना देऊ शकते, असे त्यात म्हटले आहे. मात्र हवामानाशीसंबंधित प्रतिकूल घटना आणि भू-राजकीय धक्क्यांमुळे उद्भवणाऱ्या नकारात्मक जोखमी वाढीसाठी अडसर ठरू शकतील.
चलनवाढीच्या संदर्भात, चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाई दर ४.६ टक्के राहण्याची शक्यता आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षात तो ४.५ टक्क्यांपर्यंत किरकोळ घसरण्याची अपेक्षा आहे. संपूर्ण आशियाचा विकासदर २०२४ मध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत सुधारून घेतला आणि २०२५ मध्ये तो ४.९ टक्के राहण्याची शक्यता अहवालाने व्यक्त केली आहे.
