जगभरात भारताच्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) चा दबदबा हळूहळू वाढत चालला आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये यूपीआय पेमेंट सिस्टीम सुरू केल्यानंतर आता भारताच्या शेजारी देश श्रीलंकेतही यूपीआयद्वारे व्यवहार करण्यास परवानगी दिली आहे. आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांच्या उपस्थितीत भारत आणि श्रीलंका यांच्यात UPI च्या मंजुरीसह अनेक करारांची देवाणघेवाण झाली.
UPI ला कोणत्या देशांमध्ये मान्यता मिळाली?
आतापर्यंत फ्रान्स, संयुक्त अरब अमिराती आणि सिंगापूरने UPI स्वीकारले आहे. UPI ही भारतातील मोबाईल आधारित जलद पेमेंट प्रणाली आहे, जी ग्राहकांनी तयार केलेला व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस (VPA) वापरून ग्राहकांना २४ तासांत केव्हाही झटपट पेमेंट करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देते.
सिंगापूरने फेब्रुवारीमध्ये UPI करारावर स्वाक्षरी केली होती
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये भारत आणि सिंगापूर यांनी आपापल्या पेमेंट सिस्टमला जोडण्यासाठी यूपीआय करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील वापरकर्त्यांना सीमापार व्यवहार करता येणार आहेत. आता दोन्ही देशांतील लोक QR कोड आधारित किंवा बँक खात्याशी जोडलेला मोबाइल नंबर टाकून रिअल टाइममध्ये पैसे पाठवू शकतात.
हेही वाचाः सेन्सेक्स ८०० अंकांनी कोसळला; घसरणीमागील प्रमुख कारण काय?
फ्रान्स आणि यूएईनेही सहमती दर्शवली
या महिन्याच्या सुरुवातीला फ्रान्सने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पेमेंट सिस्टम वापरण्यास सहमती दर्शविली, ज्याची सुरुवात प्रतिष्ठित आणि पर्यटकांच्या आवडीचं ठिकाण असलेल्या आयफेल टॉवरपासून झाली. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक ऑफ यूएई यांच्यात पेमेंट आणि मेसेजिंग सिस्टम एकमेकांशी जोडण्यासाठी सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण करण्यात आली आहे.
हेही वाचाः एलॉन मस्कच्या संपत्तीत मोठी घसरण, श्रीमंतांच्या यादीत अंबानी अन् अदाणींचे स्थान काय?
RBI ने भारतात येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना UPI द्वारे पेमेंट करण्याचा दिला सल्ला
UPI पेमेंट सिस्टीमची लोकप्रियता लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने भारताला भेट देणाऱ्या सर्व प्रवाशांना त्यांच्या देशात राहताना त्यांच्या व्यापारी पेमेंटसाठी UPI वापरण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव दिला. सुरुवातीला ही सुविधा निवडक आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर” येणाऱ्या जी २० देशांतील प्रवाशांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असंही आरबीआयनं सांगितलं. RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ८ फेब्रुवारी रोजी तीन दिवसीय चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीच्या निकालावर चर्चा करताना ही घोषणा केली.
