सहारा समूहाचे संस्थापक सुब्रत रॉय यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर सरकारला आता हजारो कोटी रुपयांचा फायदा मिळू शकतो. सहाराचा दावा न केलेला निधी आपल्या तिजोरीत हस्तांतरित करण्यासाठी सरकार कायदेशीर पर्यायांवर विचार करीत असल्याचा माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे.
याबाबत सरकार विचार करीत आहे
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, सहारा-सेबी रिफंड खात्यात पडलेले पैसे भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये कसे हस्तांतरित केले जाऊ शकतात, याच्या कायदेशीर बाबींवर सरकार विचार करत आहे, ज्यासाठी आतापर्यंत कोणीही दावा केलेला नाही. रिपोर्टनुसार, सहाराचे संस्थापक सुब्रत रॉय यांचे गेल्या आठवड्यात निधन झाल्यानंतर सरकारने याबाबत विचार सुरू केला आहे.
गेल्या आठवड्यात मुंबईत निधन झाले
सुब्रत रॉय यांच्याबद्दल सांगायचे झाल्यास त्यांनी सहारा समूहाच्या अंतर्गत मोठे व्यवसाय साम्राज्य उभे केले होते. प्रकृती खालावल्याने त्यांना गेल्या रविवारी मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मंगळवारी १४ नोव्हेंबर रोजी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. ते ७५ वर्षांचे होते. सहारा समूहाने त्यांच्या निधनाबद्दल अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.
कोणीही दावेदार पुढे येत नाहीत
सहारा समूहामध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी सहारा सेबी रिफंड खाते तयार करण्यात आले. हे खाते ११ वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आले होते. ईटीच्या रिपोर्टनुसार, गेल्या ११ वर्षात सेबी सहारा रिफंड खात्यात ठेवलेल्या पैशावर दावा करण्यासाठी एकही दावेदार पुढे आलेला नाही. एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, या कारणास्तव सरकार आता हा निधी एका स्वतंत्र खात्यात भारतीय एकत्रित निधीमध्ये हस्तांतरित करण्याचा विचार करीत आहे. त्यानंतर गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाऊ शकते.
हेही वाचाः Money Mantra : म्युच्युअल फंडापर्यंत ठीक, पण आंतरराष्ट्रीय म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?
हजारो कोटींचा दावा न केलेला निधी
सहारा समूहाच्या १७,५२६ अर्जदारांना आतापर्यंत १३८ कोटी रुपये दिले गेले आहेत, ज्यामध्ये ४८,३२६ खात्यांचा समावेश आहे. ३१ मार्चपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सहारा समूह आणि विविध सरकारी बँकांमध्ये उघडलेल्या खात्यांमधून वसुलीचा आकडा २५,१६३ कोटी रुपये आहे. अशा प्रकारे पाहिल्यास सध्या २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी आहे, ज्यासाठी दावे प्राप्त झाले नाहीत आणि जे आता सरकारी तिजोरीत हस्तांतरित केले जाऊ शकतात.
या कामांसाठी वापरले जाऊ शकतात पैसे
अलीकडेच गृहमंत्री अमित शाह यांनी सहारा समूहाच्या गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याची मोहीम सुरू केली होती, ज्यासाठी एक विशेष पोर्टल सुरू केले आहे. गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपये सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. त्यानंतरही रिफंड फंडात २० हजार कोटींहून अधिक रक्कम शिल्लक आहे. रिपोर्टनुसार, जर सेबी या निधीसाठी दावेदार शोधू शकत नसेल, तर सरकार त्याचा वापर करू शकते. हा पैसा समाजाच्या कल्याणासाठी किंवा गरिबांच्या कल्याणाच्या योजनांवर वापरला जाऊ शकतो.
