जगातील सर्वात मोठ्या सागरी शिखर परिषदांपैकी एक असलेल्या मुंबईत आयोजित तीन दिवसीय जागतिक सागरी भारत परिषदेत १० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ही मोठी कामगिरी असून, तिसऱ्या जागतिक सागरी भारत परिषदेने २०१४७ पर्यंत सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामायिक केलेले दृष्टिपत्र ८० ट्रिलियन गुंतवणुकीच्या ‘अमृतकाळ व्हिजन २०४७’ च्या पूर्ततेच्या दृष्टीने लक्षणीय प्रगती साधली आहे.
सागरी अमृतकाळ व्हिजन २०४७ मध्ये मांडण्यात आलेली दूरदृष्टीची योजना आहे, आपले दूरदर्शी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टिकोन साध्य करण्याच्या दिशेने “जागतिक सागरी भारत परिषद २०२३ ने १० लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीची हमी मिळवून एक उत्तम सुरुवात केली आहे, असे जागतिक सागरी भारत परिषद २०३च्या समारोप सत्रात केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. मोदी यांनी प्रारंभ केलेले व्हिजन डॉक्युमेंट भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक क्षेत्रांमधील कालबद्ध अंमलबजावणी योजनेसह एक मार्गदर्शक आराखडा देणारे आहे. या परिषदेत विविध हितसंबंधितांमध्ये विक्रमी संख्येने सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्यामुळे या शिखर परिषदेने भारताला जागतिक सागरी केंद्र बनण्याचा मार्ग खुला केला आहे.
जागतिक सागरी भारत परिषद २०२३ च्या समारोप सत्रात केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री, पीयूष गोयल; केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान; गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल; महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांच्याबरोबर ‘जागतिक सागरी भारत परिषद २०२३ मुंबई घोषणापत्राचे’ अनावरण केले.
या शिखर परिषदेदरम्यान सहकार्यासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी आणि भविष्यातील सज्जतेसाठी उपाय तयार करण्याच्या दृष्टीने संबंध प्रस्थापित केलेल्या ५० पेक्षा जास्त भागीदार देश आणि सर्व हितसंबंधित प्रतिनिधींचे सोनोवाल यांनी यावेळी आभार मानले. ही शिखर परिषद यशस्वी करण्यासाठी या सगळ्यांच्या सक्रिय सहकार्याबरोबरच प्रादेशिक सहकार्य, सागरी राष्ट्रांमधील सहकार्याला विविध पैलूंमध्ये चालना देण्यासाठी व्यासपीठ देण्याचे उद्दिष्ट जागतिक सागरी भारत परिषदेने साध्य केले आहे, असा आम्हाला विश्वास आहे, असे ते पुढे म्हणाले. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने भारताची ईएक्सआयएम व्यापारी क्षमता वाढवण्यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा करीत केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी सांगितले की, या प्रयत्नांमुळेच वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताने साडेचारशे अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्याचा व्यापार करण्यात यश मिळवले आहे.
हेही वाचाः टोमॅटोपाठोपाठ आता कांद्याच्या दरानं डोळ्यांत आणले अश्रू, घाऊक बाजारात आठवड्याभरात ३० टक्क्यांची वाढ
या तीन दिवसीय कार्यक्रमात हरित बंदरे आणि नौवहनासह शाश्वत विकासाबाबत देखील बरीच चर्चा झाली. नॉर्वे आणि इतर अनेक सागरी देश या बाबतीत उर्वरित जगाने त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे, अशा अनेक उतमोत्तम पद्धती आणि मापदंड निश्चित करत आहेत. “उदाहरणार्थ हरित इंधने, विजेवर चालणारी/नवीकरणीय ऊर्जेवर आधारित यार्ड साधने, वाहने यांच्या वापरासह भारत हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जागतिक पातळीवर सध्या कार्यरत असलेल्या इतर क्षेत्रांमध्ये कार्बन तटस्थता विकसित करण्याची योजना आखत आहे,” केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले.
