पीटीआय, नवी दिल्ली
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती पुन्हा तापल्याने केंद्र सरकारने बुधवारी देशांतर्गत तेल उत्पादकांच्या नफ्यावर पुन्हा एकदा ‘विंडफॉल’ करभार लादला आहे. मात्र डिझेलच्या निर्यातीवरील कर शून्यावर आणण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
चालू महिन्यात ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन अर्थात ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांद्वारे उत्पादित खनिज तेलावरील करभार शून्यावर आणला गेला होता. आता मात्र बुधवारपासून या तेलाच्या विक्रीवर प्रति टन ६,४०० रुपये कर आकारण्यात येणार आहे, असे केंद्र सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे. ४ एप्रिल रोजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती पिंपामागे ७५ डॉलरच्या खाली घसरल्याने देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर शून्यावर आणण्यात आला होता. मात्र ओपेक प्लस राष्ट्रांनी आणि रशियाने उत्पादनात अतिरिक्त कपात जाहीर केल्यामुळे एप्रिल महिन्यात तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. याचबरोबर केंद्र सरकारने भारतातून होणाऱ्या डिझेल निर्यातीवरील कर ०.५० पैसे प्रति लिटरवरून कमी करून शून्यावर आणला आहे तर एटीएफ निर्यातीवर सध्या कोणताही कर आकाराला जात नाही.
हेही वाचा – अमरावतीच्या ‘पीएम मित्रा पार्क’मधील गुंतवणूक संधींबाबत एमआयडीसीचे चर्चासत्र संपन्न
रशियासह ओपेक गटाच्या सहयोगी देशांनी २ एप्रिल रोजी प्रतिदिन १.१६ दशलक्ष पिंप इतक्या अतिरिक्त उत्पादनांत कपातीचा धक्कादायक निर्णय घेतला. त्यानंतर खनिज तेलाच्या किमती पिंपामागे सुमारे ९ टक्क्यांनी वाढून सुमारे ८५ डॉलर प्रति पिंपावर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे तेल उत्पादकांच्या नफ्यावर ६,४०० रुपये प्रति टन म्हणजेच १०.६ डॉलर प्रतिपिंप असा करभार लादला आहे. यातून केंद्र सरकारला आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४) मध्ये सुमारे १५,००० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. १ जुलै २०२२ पासून खनिज तेलाच्या उत्पादनावर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर लादलेल्या करातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत वर्ष २०२२-२३ मध्ये सुमारे ४०,००० कोटींची भर पडली आहे.
