सरकारी बँकांत ३२ टक्के संचालकांच्या जागा नियुक्तीविना, कर्मचारी,अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या सर्व २४ जागा दशकभरापासून रिक्त

कर्मचारी आणि अधिकारी यांना बँकांच्या संचालक मंडळात प्रतिनिधित्व मिळणे सोडाच, ठेवीदारांचे, कृषी, सहकार आणि कायदा या क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्वदेखील संचालक मंडळात नाही. ही बाब या संबंधाने असलेल्या कायद्याचा दुरुपयोग सुचवते इतकेच नाही, तर बँकांच्या कारभाराच्या औचित्याबद्दलही प्रश्न निर्माण करणारी आहे, असे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (एआयबीईए) या देशातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या सर्वात जुन्या व मोठ्या संघटनेचे महासचिव सी. एच. वेंकटचलम यांनी सीतारामन यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

हेही वाचा >>> गुंतवणूकदारांना ‘थ्री-इन-वन’ खाते देणे शेअर दलालांना बंधनकारक; १ फेब्रुवारी २०२५ पासून नवीन नियम बंधनकारक

भारतीय राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ४३ अ’च्या तरतुदीनुसार कामगारांच्या व्यवस्थापनात सहभागाची तरतूद आहे. बँकिंग कंपनी अधिग्रहण आणि उपक्रम हस्तांतरण कायदादेखील कर्मचारी संचालकांच्या नियुक्तीची तरतूद करतो, याकडे वेंकटचलम यांनी अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. असे असूनही देशातील १२ सरकारी बँकांमधील १८६ संचालकांच्या पदांपैकी ६० पदे, तीही क्षेत्रनिहाय प्रतिनिधित्व असणारी पदे रिक्त ठेवली गेली असल्याबद्दल त्यांनी निवेदनात खेद व्यक्त केला आहे.

चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये, (बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक) तर बिगर कार्यकारी अध्यक्षाचे पददेखील रिक्त आणि नियुक्तीविना आहे. विशेषत: विद्यमान सरकारनेच अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) या एकत्रित पदाचे विभाजन करून निर्माण केलेले हे अधिकार पद आहे, ही बाबही त्यांनी लक्षात आणून दिली आहे.

कर्मचारी आणि अधिकारी संचालक ही अशी पदे आहेत जी बँकांच्या कारभारावर देखरेख व पाळत ठेवण्याचे काम करीत असतात. ती पदे रिक्त राखून, त्यांच्या अनुपस्थितीत बँकांतील व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी संचालक हे बेलगाम अधिकार वापरत आहेत. – सी. एच. वेंकटचलम, महासचिव, एआयबीईए