नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्यातील कृषी व ग्रामीण विकास बँका आणि सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्याच्या कार्यक्रमाला केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते मंगळवारी सुरुवात झाली. यासाठी २२५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, या संस्थांच्या डिजिटायजेशनमुळे त्यांची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यात देखील सुधारणा होणार आहे.
हेही वाचा >>> ‘सोनी’ला विलीनीकरण प्रकरणी ‘एनसीएलटी’ची नोटीस; उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत
सहकार मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) सहकार्याने हे संगणकीकरणाचा प्रकल्प साकारला जाईल. यावेळी बोलताना अमित शहा म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे सहकार क्षेत्राचे आधुनिकीकरण होऊन कार्यक्षमता वाढीस लागेल. याचबरोबर संपूर्ण सहकार परिसंस्था डिजिटल मंचावर येईल. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २२५ कोटी रुपये असून, त्यातील ९५ कोटी रुपये सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयांच्या संगणकीकरणासाठी खर्च केले जातील.
हेही वाचा >>> बँकांच्या कर्ज वितरणात यंदा वाढीचा अंदाज; केअरएज रेंटिंग्जच्या अनुमानात ठेवींतही वाढ अपेक्षित
कृषी व ग्रामीण विकास बँकांशी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था संलग्न केल्या जातील. त्यामुळे कर्जपुरवठा सहजपणे होऊ शकेल. कृषी व ग्रामीण विकास बँकांच्या १३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील १,८५१ शाखांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे. त्यांना सामायिक संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून ‘नाबार्ड’शी जोडण्यात येईल, असे शहा यांनी सांगितले.
कृषी व ग्रामीण विकास बँकांचे संगणकीकरण केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळण्यास मदत होईल. कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन अर्थसाहाय्य आवश्यक आहे. – अमित शहा, केंद्रीय सहकारमंत्री
