राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) ‘गो फर्स्ट’च्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेसाठी आणखी ६० दिवसांची मुदतवाढ मंगळवारी देऊ केली. ही दिवाळखोरी प्रक्रिया हाताळणाऱ्या निराकरण व्यावसायिकाकडून (आरपी) मुदतवाढ देण्याबाबत दाखल केलेली याचिका दिल्लीस्थित एनसीएलटीच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने मान्य केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या वर्षी मेमध्ये स्वेच्छा-दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या ‘गो फर्स्ट’च्या अधिग्रहणासाठी आतापर्यंत तीन पक्षांनी स्वारस्य दाखवले असून, या संबंधाने बयाणा रक्कमही जमा केली आहे, अशी माहिती निराकरण व्यावसायिक (आरपी) दिवाकर माहेश्वरी यांनी एनसीएलटीला दिली. या कंपन्यांनी १० मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या दिवाळीखोरी प्रक्रियेअंतर्गत अधिग्रहणासाठी संकल्प योजना सादर करणे अपेक्षित आहे. एनसीएलटीने आतापर्यंत दिलेली ही दुसरी मुदतवाढ आहे. न्यायाधिकरणाने गेल्या वर्षी २३ नोव्हेंबर रोजी ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली होती, जी विद्यमान महिन्यात ४ फेब्रुवारी रोजी संपली. स्पाईसजेट, शारजाहस्थित स्काय वन आणि आफ्रिकी कंपनी सॅफ्रिक इन्व्हेस्टमेंट्स या तीन कंपन्यांनी गो फर्स्ट खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) ३३० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य असते, ज्यामध्ये सुनावणीमध्ये लागणारा वेळ समाविष्ट असतो.
वाडिया समूहाच्या मालकीची स्वस्त दरातील प्रवासी विमानसेवा ‘गो फर्स्ट’ने (पूर्वीची ‘गो एअर’) निधीच्या तीव्र चणचणीमुळे गेल्यावर्षी मे महिन्यात राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) दिल्लीच्या खंडपीठापुढे स्वेच्छेने दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी अर्ज दाखल केला होता. तर कंपनीने ४ मेपासून उड्डाणे तात्पुरती स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले होते.
हेही वाचा – एक देश एक निवडणूक’साठी देशाच्या उद्योग क्षेत्राची सकारात्मकता
कंपनीवर कर्जाचा डोंगर
‘गो फर्स्ट’वर बँकांचे ६,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याच वेळी कंपनीवरील एकूण दायित्व ११,४०० कोटी रुपयांचे आहे. बँकांचे २५ ते ३० टक्क्यांहून अधिक कर्ज वसूल होऊ शकणार नाही, असा अंदाज आहे. याचा फटका पर्यायाने कर्जदार बँकांना बसणार आहे. याच वेळी ‘गो फर्स्ट’च्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना फायदा झाला आहे. या विमान कंपन्या तिकिटांचे दर वाढवून फायदा करून घेत आहेत. खासगी विमान कंपन्यांना देशांतर्गत उड्डाणाला १९९४ मध्ये परवानगी देण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत किमान २७ विमान कंपन्या व्यवसायातून बाहेर पडल्या आहेत. त्या एकतर बंद करण्यात आल्या किंवा त्यांचे अधिग्रहण किंवा अन्य कंपन्यांमध्ये विलिनीकरण झाले.
गेल्या वर्षी मेमध्ये स्वेच्छा-दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या ‘गो फर्स्ट’च्या अधिग्रहणासाठी आतापर्यंत तीन पक्षांनी स्वारस्य दाखवले असून, या संबंधाने बयाणा रक्कमही जमा केली आहे, अशी माहिती निराकरण व्यावसायिक (आरपी) दिवाकर माहेश्वरी यांनी एनसीएलटीला दिली. या कंपन्यांनी १० मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या दिवाळीखोरी प्रक्रियेअंतर्गत अधिग्रहणासाठी संकल्प योजना सादर करणे अपेक्षित आहे. एनसीएलटीने आतापर्यंत दिलेली ही दुसरी मुदतवाढ आहे. न्यायाधिकरणाने गेल्या वर्षी २३ नोव्हेंबर रोजी ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली होती, जी विद्यमान महिन्यात ४ फेब्रुवारी रोजी संपली. स्पाईसजेट, शारजाहस्थित स्काय वन आणि आफ्रिकी कंपनी सॅफ्रिक इन्व्हेस्टमेंट्स या तीन कंपन्यांनी गो फर्स्ट खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) ३३० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य असते, ज्यामध्ये सुनावणीमध्ये लागणारा वेळ समाविष्ट असतो.
वाडिया समूहाच्या मालकीची स्वस्त दरातील प्रवासी विमानसेवा ‘गो फर्स्ट’ने (पूर्वीची ‘गो एअर’) निधीच्या तीव्र चणचणीमुळे गेल्यावर्षी मे महिन्यात राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) दिल्लीच्या खंडपीठापुढे स्वेच्छेने दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी अर्ज दाखल केला होता. तर कंपनीने ४ मेपासून उड्डाणे तात्पुरती स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले होते.
हेही वाचा – एक देश एक निवडणूक’साठी देशाच्या उद्योग क्षेत्राची सकारात्मकता
कंपनीवर कर्जाचा डोंगर
‘गो फर्स्ट’वर बँकांचे ६,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याच वेळी कंपनीवरील एकूण दायित्व ११,४०० कोटी रुपयांचे आहे. बँकांचे २५ ते ३० टक्क्यांहून अधिक कर्ज वसूल होऊ शकणार नाही, असा अंदाज आहे. याचा फटका पर्यायाने कर्जदार बँकांना बसणार आहे. याच वेळी ‘गो फर्स्ट’च्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना फायदा झाला आहे. या विमान कंपन्या तिकिटांचे दर वाढवून फायदा करून घेत आहेत. खासगी विमान कंपन्यांना देशांतर्गत उड्डाणाला १९९४ मध्ये परवानगी देण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत किमान २७ विमान कंपन्या व्यवसायातून बाहेर पडल्या आहेत. त्या एकतर बंद करण्यात आल्या किंवा त्यांचे अधिग्रहण किंवा अन्य कंपन्यांमध्ये विलिनीकरण झाले.
