आशियातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे धाकटे बंधू अनिल अंबानी यांच्या अडचणी काही थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. त्यांच्या कंपन्या एकामागून एक घसरत चालल्या आहेत. कधी त्यांना स्वतःच आपली कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत टाकावी लागते तर कधी दुसरी कंपनी त्यांना या कारवाईत ओढते. असेच एक प्रकरण रिलायन्स इनोव्हेंचर्सबरोबर घडले आहे. अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला NCLT मध्ये आणून दिवाळखोरीची कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिकन फायनान्सर जेसी फ्लॉवर यांनी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे एनसीएलटीमध्ये ओढले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अमेरिकास्थित फायनान्सरकडे येस बँकेने ४८,००० कोटी रुपयांचे बुडीत कर्ज हस्तांतरित केले होते, ज्यामध्ये अनिल अंबानींच्या कर्जाचाही समावेश होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कर्जाची परतफेड करण्यात दिरंगाई

इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, रिलायन्स इनोव्हेंचर्सने २०१५ आणि २०१७ मध्ये येस बँकेकडून कर्ज घेतले होते. त्यानंतर येस बँकेने रिलायन्स इनोव्हेंचरचे सुमारे १००० कोटी रुपयांचे कर्ज जेसी फ्लॉवर्सकडे हस्तांतरित केले. येस बँकेने मुदत कर्ज आणि अपरिवर्तनीय डिबेंचरच्या स्वरूपात दिले होते. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इनोव्हेंचर्सलाही एवढ्या कर्जावरचे १०० कोटी रुपयांच्या व्याजाची परतफेड करायची होती, परंतु रिलायन्सने ती केली नाही, असंही जेसी फ्लॉवर्स यांनी सांगितले. ईटीच्या अहवालानुसार, रिलायन्स इनोव्हेंचर्सने कोणत्याही प्रकारचे डिफॉल्ट नाकारले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः ५ अन् १० नव्हे तर जुलैमध्ये ‘इतके’ दिवस बँका राहणार बंद; पाहा संपूर्ण यादी

जेसीला एनसीएलटीकडे जाण्याचा अधिकार नाही, अंबानींचा दावा

रिलायन्स इनोव्हेंचर्सने फायनान्स कंपनीला दिलेले तारण तिच्या कर्जाची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसे आहे, असाही दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. कर्जदाराने रिलायन्स ग्रुपच्या चार कंपन्यांचे शेअर्स अनावश्यक वेळी विकले, त्यामुळे त्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. रिलायन्स इन्फ्रा, रिलायन्स पॉवर, रिलायन्स कॅपिटल आणि रिलायन्स होम फायनान्सचे समभाग होल्डिंग कंपनीने घेतलेल्या कर्जासाठी तारण म्हणून घेतले होते, २०१९ मध्ये फायर सेलच्या आधीच्या १२ महिन्यांत २,५९८ कोटी रुपये होते. येस बँकेने २०१९ मध्ये हे शेअर्स १४२ कोटी रुपयांना विकले होते. त्यानंतर कंपनीचे कर्ज जेसी फ्लॉवर्सकडे हस्तांतरित करण्यात आले. अनिल अंबानींच्या कंपनीने दावा केला आहे की, जेसीला एनसीएलटीकडे जाण्याचा अधिकार नाही. दुसरीकडे NCLT ने विदेशी कंपनीची याचिका स्वीकारली आहे, कर्ज आणि डिफॉल्टची परतफेड न केल्याचे विदेशी कंपनीने दोन्ही सिद्ध केल्याचं NCLT ने म्हटले आहे.

हेही वाचाः Make In India : आता गुगललाही पिक्सेलचं उत्पादन भारतात करायचंय; देशी कंपन्यांशी बोलणी सुरू

कर्जाची परतफेड करण्यात दिरंगाई

इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, रिलायन्स इनोव्हेंचर्सने २०१५ आणि २०१७ मध्ये येस बँकेकडून कर्ज घेतले होते. त्यानंतर येस बँकेने रिलायन्स इनोव्हेंचरचे सुमारे १००० कोटी रुपयांचे कर्ज जेसी फ्लॉवर्सकडे हस्तांतरित केले. येस बँकेने मुदत कर्ज आणि अपरिवर्तनीय डिबेंचरच्या स्वरूपात दिले होते. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इनोव्हेंचर्सलाही एवढ्या कर्जावरचे १०० कोटी रुपयांच्या व्याजाची परतफेड करायची होती, परंतु रिलायन्सने ती केली नाही, असंही जेसी फ्लॉवर्स यांनी सांगितले. ईटीच्या अहवालानुसार, रिलायन्स इनोव्हेंचर्सने कोणत्याही प्रकारचे डिफॉल्ट नाकारले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः ५ अन् १० नव्हे तर जुलैमध्ये ‘इतके’ दिवस बँका राहणार बंद; पाहा संपूर्ण यादी

जेसीला एनसीएलटीकडे जाण्याचा अधिकार नाही, अंबानींचा दावा

रिलायन्स इनोव्हेंचर्सने फायनान्स कंपनीला दिलेले तारण तिच्या कर्जाची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसे आहे, असाही दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. कर्जदाराने रिलायन्स ग्रुपच्या चार कंपन्यांचे शेअर्स अनावश्यक वेळी विकले, त्यामुळे त्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. रिलायन्स इन्फ्रा, रिलायन्स पॉवर, रिलायन्स कॅपिटल आणि रिलायन्स होम फायनान्सचे समभाग होल्डिंग कंपनीने घेतलेल्या कर्जासाठी तारण म्हणून घेतले होते, २०१९ मध्ये फायर सेलच्या आधीच्या १२ महिन्यांत २,५९८ कोटी रुपये होते. येस बँकेने २०१९ मध्ये हे शेअर्स १४२ कोटी रुपयांना विकले होते. त्यानंतर कंपनीचे कर्ज जेसी फ्लॉवर्सकडे हस्तांतरित करण्यात आले. अनिल अंबानींच्या कंपनीने दावा केला आहे की, जेसीला एनसीएलटीकडे जाण्याचा अधिकार नाही. दुसरीकडे NCLT ने विदेशी कंपनीची याचिका स्वीकारली आहे, कर्ज आणि डिफॉल्टची परतफेड न केल्याचे विदेशी कंपनीने दोन्ही सिद्ध केल्याचं NCLT ने म्हटले आहे.

हेही वाचाः Make In India : आता गुगललाही पिक्सेलचं उत्पादन भारतात करायचंय; देशी कंपन्यांशी बोलणी सुरू