पीटीआय, नवी दिल्ली
संकटग्रस्त ‘बैजूज’ने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) नुकत्याच दिलेल्या दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीच्या आदेशाला, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे अर्थात एनसीएलएटीकडे धाव घेत गुरुवारी आव्हान दिले. कंपनीने या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली असल्याचे ताज्या घडामोडीच्या माहीतगार सूत्रांनी स्पष्ट केले.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बैजूज’च्या विरोधात मंगळवारी एनसीएलटीकडे दिवाळखोरीसाठी याचिका दाखल केली होती. एनसीएलटीने ती मंजूर करताना, कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्याचे मंगळवारी आदेश दिले. मात्र एनसीएलटीच्या बेंगळूरु खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाविरोधात ‘बैजूज’ने आता अपील दाखल केले आहे. भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सीवरील बोधचिन्हासाठी ‘बैजूज’ने प्रायोजकत्व दिले होते. त्या प्रायोजकत्वाचे थकलेले १५८.९ कोटी रुपये देण्यात अपयशी ठरल्याने बीसीसीआयने ‘बैजूज’वर दिवाळखोरीचा दावा दाखल केला आहे.
हेही वाचा >>>Video: महिन्याला ३५ लाख कमावणारा २२ वर्षीय तरुण; कोण आहे इशान शर्मा, ज्यानं अशनीर ग्रोवर यांनाही धक्का दिला!
आठवड्याच्या सुरुवातीला ‘बैजूज’ने म्हटले होते की, ती बीसीसीआयसोबत सौहार्दपूर्ण तोडगा काढू इच्छित आहे. दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीचा आदेश असूनदेखील या वादावर अजूनही न्यायालयबाह्य तोडगा निघू शकतो. सध्या आमचे वकील याबाबत माहिती घेत असून कंपनीच्या हितरक्षण करण्यासाठी आवश्यक सर्व पावले उचलले जातील, असे ‘बैजूज’च्या प्रवक्त्याने सांगितले.
‘बैजूज’ने जून २०२२ मध्ये झालेल्या भारत-दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट मालिकेसाठी २३.३५ कोटी रुपयांच्या फक्त एका देयकाची पूर्तता केली आहे. मात्र त्यानंतरची देणी पूर्ण करण्यास कंपनी अयशस्वी ठरली. दक्षिण आफ्रिकेनंतर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका आणि न्यूझीलंड विरुद्धची मालिका, आशिया चषक आणि आयसीसी टी-२० मालिका/दौऱ्यांसाठी प्रायोजकत्व शुल्काचा यात समावेश आहे. ऑगस्ट २०२२ ते जानेवारी २०२३ या कालावधीसाठी एकंदर १५८.९ कोटी रुपये कंपनीने थकविले आहेत.
अलीकडच्या वर्षांत ‘बैजूज’ला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. चालू महिन्यात ‘बैजूज’ने हक्कभाग विक्रीद्वारे उभारलेल्या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यावे अन्यथा लेखापरीक्षणास सामोरे जावे, असा इशारादेखील एनसीएलटीने दिला होता. याचबरोबर ‘बैजूज’चे परदेशी गुंतवणूकदार आणि संस्थापक रवींद्रन बैजू यांच्या दरम्यान वाद शिगेला पोहोचला असून परदेशी गुंतवणूकदार त्यांची हकालपट्टी करू इच्छित आहेत. ‘बैजूज’चे संस्थापक रवींद्रन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर गैरव्यवस्थापन आणि अपयशाचे खापर फोडण्यात येत आहे.
