देशाच्या उद्योग क्षेत्रातील आजवरचे सर्वात मोठे विलीनीकरण असलेल्या एचडीएफसी बँकेमधील एचडीएफसी लिमिटेडच्या विलीनीकरणाला एचडीएफसीच्या भागधारकांनी बहुमताने मंजुरी दिली असून विलीनीकरणावर कोणताही आक्षेप आलेला नाही, असे एचडीएफसी समूहाकडून राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीला मंगळवारी कळविण्यात आले.
गेल्या वर्षी २२ एप्रिलला देशातील गृह वित्त क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड आणि खासगी क्षेत्रातील अग्रेसर बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या विलीनीकरणाची घोषणा करण्यात आली होती. त्याला रिझर्व्ह बँक, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती वेतन नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) आणि भारतीय स्पर्धा आयोगाकडून (सीसीआय) या नियामकांकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त झाली आहे. याचबरोबर समूहातील दोन्ही कंपन्यांना आघाडीच्या बाजार मंच असलेल्या राष्ट्रीय आणि मुंबई शेअर बाजाराकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देखील मिळाले आहे.
हेही वाचा- वाढीव निवृत्तिवेतनाचा पर्याय स्वीकारण्याची ३ मेपर्यंत मुदत; कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीकडून निर्णय
उभयतांच्या या महाविलीनीकरणातून जागतिक आघाडीच्या अव्वल १०० कंपन्यांच्या पंक्तीत, महाकाय भारतीय वित्तीय संस्थेला जागा मिळविता येणार आहे. विलीनीकरणानंतर, बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने, देशातील तिसरी सर्वात मोठी कंपनी असेल, जिचे एकत्रित बाजार भांडवल सुमारे १८ लाख कोटी रुपये असेल. या विलीनीकरणापश्चात एचडीएफसी लिमिटेडच्या भागधारकांना त्यांच्याकडील २५ समभागांमागे, एचडीएफसी बँकेचे ४२ समभाग (१ : १.६८ या प्रमाणात) मिळविता येतील.
