Finance Commission: मोदी सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांना वित्त आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. याशिवाय ऋत्विक रंजनम पांडे यांना आयोगाचे सचिव करण्यात आले आहे. आयोगाच्या इतर सदस्यांची नावे नंतर जाहीर केली जाणार आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना केली जारी
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत किंवा अहवाल सादर करण्याच्या तारखेपर्यंत असेल.
या विषयांवर वित्त आयोग अभिप्राय देणार
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या १६ व्या वित्त आयोगाने केंद्र आणि राज्यांमधील करांचे वितरण, महसूल अनुदाने निश्चित करण्यासाठी आणि राज्य वित्त आयोगांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक म्हणून राज्याचा एकत्रित निधी वाटपाचा आवश्यक उपाययोजनांद्वारे आपल्या शिफारशी देणे अपेक्षित आहे. याशिवाय १६ वा वित्त आयोग आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांबाबतही आपल्या शिफारशी देणार आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ नुसार निधी वितरणाचा निर्णयही घेतला जाणार आहे. करमहसुलाची केंद्र आणि राज्यांदरम्यान विभागणी करण्याबरोबरच त्यातून राज्यांना मिळणारा निधीचा वाटा ठरवणेही आयोगाचे काम आहे. तसेच राज्यांच्या एकत्रित निधीतून पंचायती आणि नगरपालिकांना द्यावयाचा निधी याची आयोगालाच शिफारस करावी लागणार आहे. सध्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाणार आहे.
३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शिफारसी सादर करण्याच्या सूचना
१६ व्या वित्त आयोगाला ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आपल्या शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून त्यांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून ५ वर्षांसाठी करता येईल. २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी १५व्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली. १ एप्रिल २०२० पासून सहा वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी आपल्या अंतरिम आणि अंतिम अहवालांद्वारे शिफारसी केल्यात. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत लागू आहेत.
२१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अॅडव्हान्स सेलची स्थापना करण्यात आली
वित्त आयोगाची स्थापना दर पाचव्या वर्षी किंवा त्यापूर्वी केली जाते. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सहा वर्षांचा कालावधी समाविष्ट आहे, म्हणून नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी १६ व्या वित्त आयोगाच्या अॅडव्हान्स सेलची स्थापना वित्त मंत्रालयात करण्यात आली, ज्यामुळे आयोगाची औपचारिक स्थापना होईपर्यंत पूर्वतयारीच्या कामावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना केली जारी
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत किंवा अहवाल सादर करण्याच्या तारखेपर्यंत असेल.
या विषयांवर वित्त आयोग अभिप्राय देणार
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या १६ व्या वित्त आयोगाने केंद्र आणि राज्यांमधील करांचे वितरण, महसूल अनुदाने निश्चित करण्यासाठी आणि राज्य वित्त आयोगांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक म्हणून राज्याचा एकत्रित निधी वाटपाचा आवश्यक उपाययोजनांद्वारे आपल्या शिफारशी देणे अपेक्षित आहे. याशिवाय १६ वा वित्त आयोग आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांबाबतही आपल्या शिफारशी देणार आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ नुसार निधी वितरणाचा निर्णयही घेतला जाणार आहे. करमहसुलाची केंद्र आणि राज्यांदरम्यान विभागणी करण्याबरोबरच त्यातून राज्यांना मिळणारा निधीचा वाटा ठरवणेही आयोगाचे काम आहे. तसेच राज्यांच्या एकत्रित निधीतून पंचायती आणि नगरपालिकांना द्यावयाचा निधी याची आयोगालाच शिफारस करावी लागणार आहे. सध्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाणार आहे.
३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शिफारसी सादर करण्याच्या सूचना
१६ व्या वित्त आयोगाला ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आपल्या शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून त्यांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून ५ वर्षांसाठी करता येईल. २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी १५व्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली. १ एप्रिल २०२० पासून सहा वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी आपल्या अंतरिम आणि अंतिम अहवालांद्वारे शिफारसी केल्यात. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत लागू आहेत.
२१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अॅडव्हान्स सेलची स्थापना करण्यात आली
वित्त आयोगाची स्थापना दर पाचव्या वर्षी किंवा त्यापूर्वी केली जाते. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सहा वर्षांचा कालावधी समाविष्ट आहे, म्हणून नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी १६ व्या वित्त आयोगाच्या अॅडव्हान्स सेलची स्थापना वित्त मंत्रालयात करण्यात आली, ज्यामुळे आयोगाची औपचारिक स्थापना होईपर्यंत पूर्वतयारीच्या कामावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
