दारूचे शौकीन असलेल्यांना महाराष्ट्र सरकारने मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारने मूल्यवर्धित करात (VAT) ५ टक्के वाढ जाहीर केली आहे. आता मद्यावरील व्हॅट १० टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. याची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून होणार आहे. त्यामुळे राज्यात दारू महाग होणार आहे. विशेष म्हणजे हा बदल फक्त क्लब, लाऊंज आणि बारमधील मद्यप्रेमींना लागू असेल. या निर्णयामुळे इतर दारू विक्रेत्यांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम मद्यविक्री विभागावर होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मिंटने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा परिणाम मद्यविक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर दिसून येणार असून, तो अल्पकालीन असेल. महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम सोमवारी शेअर बाजारावर दिसून आला. त्यामुळेच गुंतवणूकदारांनी बाजारातील मद्यपानाशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष केंद्रित केले आहे. उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मद्यावरील व्हॅट वाढल्याने काही प्रमाणात ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो आणि अप्रत्यक्षपणे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

आणखी वाचा

हेही वाचाः सरकारी बँकांची स्थिती सुधारतेय, मोदी सरकार आता ‘या’ दोन बँकांना विकण्याच्या तयारीत

क्लब, लाऊंज आणि बारमध्ये विकल्या जाणाऱ्या दारूच्या किमती वाढणार

अल्कोहोलची किंमत वाढल्यामुळे बारमध्ये बसून मद्यपान करणार्‍यांना इतर परवडणाऱ्या पर्यायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणार आहे. व्हॅटमध्ये वाढ झाल्यामुळे बारऐवजी इमारतींच्या छतावर, उद्याने, समुद्रकिनारे किंवा उद्यानांमध्ये दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांच्या वर्तनातील बदल प्रशासनासमोर आणखी आव्हाने आणू शकतात. दुसरीकडे सरकार नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणण्याचा विचार करीत आहे, जे पेयांच्या अल्कोहोल सामग्रीशी संबंधित आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बीअरच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचाः अदाणी आता ‘ही’ कंपनी विकत घेण्याच्या तयारीत, सिमेंटनंतर आता वीज क्षेत्रात खळबळ उडवणार

दारू विक्रीतून सरकारला मोठे उत्पन्न मिळते

दारूकडे नेहमीच सरकारच्या कमाईचे प्रमुख स्त्रोत म्हणून पाहिले जाते. गेल्या महिन्यात मुंबईतील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये ३ स्टारपेक्षा कमी असलेल्या दारूवरील कर वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. थ्री स्टारपेक्षा कमी रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये ५ टक्के ते १०-१५ टक्क्यांपर्यंत कर लावण्याची सूचना करण्यात आली होती. या पावलामुळे सरकारला वार्षिक ३०० ते ६०० कोटी रुपयांचा महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे. मद्याव्यतिरिक्त सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर कर वाढवण्याचा तसेच कापड आणि तयार कपड्यांवरील करात एकसमानता आणण्याचा प्रस्तावही विभागाने ठेवला होता.

मिंटने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा परिणाम मद्यविक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर दिसून येणार असून, तो अल्पकालीन असेल. महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम सोमवारी शेअर बाजारावर दिसून आला. त्यामुळेच गुंतवणूकदारांनी बाजारातील मद्यपानाशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष केंद्रित केले आहे. उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मद्यावरील व्हॅट वाढल्याने काही प्रमाणात ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो आणि अप्रत्यक्षपणे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

आणखी वाचा

हेही वाचाः सरकारी बँकांची स्थिती सुधारतेय, मोदी सरकार आता ‘या’ दोन बँकांना विकण्याच्या तयारीत

क्लब, लाऊंज आणि बारमध्ये विकल्या जाणाऱ्या दारूच्या किमती वाढणार

अल्कोहोलची किंमत वाढल्यामुळे बारमध्ये बसून मद्यपान करणार्‍यांना इतर परवडणाऱ्या पर्यायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणार आहे. व्हॅटमध्ये वाढ झाल्यामुळे बारऐवजी इमारतींच्या छतावर, उद्याने, समुद्रकिनारे किंवा उद्यानांमध्ये दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांच्या वर्तनातील बदल प्रशासनासमोर आणखी आव्हाने आणू शकतात. दुसरीकडे सरकार नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणण्याचा विचार करीत आहे, जे पेयांच्या अल्कोहोल सामग्रीशी संबंधित आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बीअरच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचाः अदाणी आता ‘ही’ कंपनी विकत घेण्याच्या तयारीत, सिमेंटनंतर आता वीज क्षेत्रात खळबळ उडवणार

दारू विक्रीतून सरकारला मोठे उत्पन्न मिळते

दारूकडे नेहमीच सरकारच्या कमाईचे प्रमुख स्त्रोत म्हणून पाहिले जाते. गेल्या महिन्यात मुंबईतील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये ३ स्टारपेक्षा कमी असलेल्या दारूवरील कर वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. थ्री स्टारपेक्षा कमी रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये ५ टक्के ते १०-१५ टक्क्यांपर्यंत कर लावण्याची सूचना करण्यात आली होती. या पावलामुळे सरकारला वार्षिक ३०० ते ६०० कोटी रुपयांचा महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे. मद्याव्यतिरिक्त सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर कर वाढवण्याचा तसेच कापड आणि तयार कपड्यांवरील करात एकसमानता आणण्याचा प्रस्तावही विभागाने ठेवला होता.