पीटीआय, नवी दिल्ली : तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बैजूज’ने हक्कभाग विक्रीद्वारे उभारलेल्या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यावे अन्यथा लेखापरीक्षणास सामोरे जावे, असा इशारा राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) गुरुवारी दिला. बैजूजने २०२१-२२ आर्थिक वर्षाची लेखापरीक्षित वित्तीय कामगिरी जवळपास पावणे दोन वर्षे विलंबाने म्हणजे जानेवारी २०२४ मध्ये जाहीर केली आहे. ‘बैजूज’ एक व्यावसायिक कंपनी म्हणून कार्यरत आहे. परिणामी तिला नक्कीच यातून महसूल प्राप्ती होत असेल. यातून कंपनीने कर्मचाऱ्यांचे थकलेले मासिक वेतन द्यावे, असे एनसीएलटीच्या बेंगळुरू खंडपीठाने ४ जुलै रोजी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले. कंपनीने कर्मचाऱ्यांचे वेतन न दिल्यास इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा इशारा दिला आहे. हेही वाचा >>>ॲमेझॉन शेअर्सचा विक्रमी उच्चांक, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची श्रीमंत व्यक्ती जेफ बेझोस विकणार कोट्यवधींचे शेअर्स! ‘बैजूज’ला कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावर उत्तर दाखल करण्याचे एनसीएलटीने निर्देश दिले असून, पुढील सुनावणी येत्या आठवड्यात नियोजित आहे. ‘बैजूज’ने एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन दिले असले तरी, फेब्रुवारी आणि मार्चची कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण देणी अद्याप बाकी आहेत. फेब्रुवारीमध्ये हक्कभाग विक्रीच्या (राइट्स इश्यू) माध्यमातून उभारलेला निधी वापरण्याचा अधिकार मिळाला नसल्याचे कंपनीकडून कारण सांगण्यात आले. शिवाय या प्रकरणी निकाल येईपर्यंत एनसीएलटीच्या आदेशानुसार, हक्कभाग विक्रीतील निधी विशेष बँक (एस्क्रो) खात्यात ठेवण्यात आला आहे. किमान सात कंपन्यांनी त्यांची देणी वसूल करण्यासाठी एनसीएलटीकडे ‘बैजूज’ विरोधात दावा केला आहे. गुंतवणूकदारांनी दुसऱ्या हक्कभाग विक्रीला विरोध दर्शविला आहे. शिवाय दुसरीकडे ‘बैजूज’ने समभागांचे वाटप आणि हक्कभाग विक्रीच्या माध्यमातून मिळालेला निधी वापरून न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे, असाही गुंतवणूकदारांचा आरोप आहे.
