मुंबई : विद्यमान आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात अडीच टक्क्यांहून अधिक वाढ केली. त्याला प्रतिसाद म्हणून सावर्जनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनी कर्जावरील व्याजदर वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, त्या तुलनेत ठेवींच्या दरात वाढ झाली नाही. परिणामी ग्राहकदेखील बँकेत ठेवी ठेवण्याबाबत उदासीन राहिल्याने बँकांना आता चालनवाढीवर मात करणारे वास्तविक व्याजदर देण्यास भाग पाडले आहे.
देशातील बँकिंग क्षेत्राला सध्या मालमत्ता आणि दायित्व यातील विसंगतीच्या समस्येचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदरापाठोपाठ सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनी आता ठेवींवरील व्याजदर वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये पंजाब अँड सिंध बँकेने ठेवींवर सर्वाधिक असा ८ ते ८.५० टक्के दर देऊ केला आहे. बँकांना २०० ते ८०० दिवसांच्या कालावधीसाठी चलनवाढीवर मात करणारा ठेवी दर देण्यास भाग पाडले आहे. सध्या ठेवींवर मिळणारा ७ टक्के दरदेखील सकारात्मक आहे. कारण जानेवारीमध्ये किरकोळ महागाई दर ६.५२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या दहा महिन्यांमध्ये महागाई दर ६ टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे आणि त्यापरिणामी रिझर्व्ह बँकेला मे २०२२ पासून लागोपाठ सहा दरवाढीद्वारे रेपोदर २५० आधार बिदूंनी वाढवत नेत ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास भाग पाडले आहे. १३ जानेवारी २०१३ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात, १६.५ टक्के पत वाढ झाली, तर त्या तुलनेत ठेवींमध्ये केवळ १०.६ टक्के वाढ नोंदवली गेली. वर्षभरात कर्जाची मागणी सरासरी १६ टक्के, अशी दुहेरी अंकात राहिली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ठेवीदर
| बँक | कालावधी (दिवस) | व्याजदर | ज्येष्ठांसाठी |
| स्टेट बँक | ४०० | ७.१० टक्के | ७.६० टक्के |
| युनियन बँक | ८०० | ७.३० टक्के | ७.८० टक्के |
| पंजाब नॅशनल बँक | ६६६ | ७.२५ टक्के | ७.७५ टक्के |
| बँक ऑफ महाराष्ट्र | २०० | ७.०० टक्के | ७.५० टक्के |
| कॅनरा बँक | ४०० | ७.१५ टक्के | ७.६५ टक्के |
| बडोदा बँक | ३९९ | ७.०५ टक्के | ७.५५ टक्के |
| बँक ऑफ इंडिया | ४४४ | ७.०५ टक्के | ७.५५ टक्के |
| सेंट्रल बँक | ४४४ | ७.३५ टक्के | ७.८५ टक्के |
‘ठेवी’च मुख्य स्रोत
भारतीय बँकांनी ब्रिटिश पद्धत अनुसरल्याने बँकांना थेट भांडवली बाजारातून निधी उभारणी करता येत नाही. यामुळे बँकांना निधीचा मुख्य स्रोत म्हणून ठेवींवर अवलंबून राहावे लागते.
देशातील बँकिंग क्षेत्राला सध्या मालमत्ता आणि दायित्व यातील विसंगतीच्या समस्येचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदरापाठोपाठ सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनी आता ठेवींवरील व्याजदर वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये पंजाब अँड सिंध बँकेने ठेवींवर सर्वाधिक असा ८ ते ८.५० टक्के दर देऊ केला आहे. बँकांना २०० ते ८०० दिवसांच्या कालावधीसाठी चलनवाढीवर मात करणारा ठेवी दर देण्यास भाग पाडले आहे. सध्या ठेवींवर मिळणारा ७ टक्के दरदेखील सकारात्मक आहे. कारण जानेवारीमध्ये किरकोळ महागाई दर ६.५२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या दहा महिन्यांमध्ये महागाई दर ६ टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे आणि त्यापरिणामी रिझर्व्ह बँकेला मे २०२२ पासून लागोपाठ सहा दरवाढीद्वारे रेपोदर २५० आधार बिदूंनी वाढवत नेत ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास भाग पाडले आहे. १३ जानेवारी २०१३ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात, १६.५ टक्के पत वाढ झाली, तर त्या तुलनेत ठेवींमध्ये केवळ १०.६ टक्के वाढ नोंदवली गेली. वर्षभरात कर्जाची मागणी सरासरी १६ टक्के, अशी दुहेरी अंकात राहिली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ठेवीदर
| बँक | कालावधी (दिवस) | व्याजदर | ज्येष्ठांसाठी |
| स्टेट बँक | ४०० | ७.१० टक्के | ७.६० टक्के |
| युनियन बँक | ८०० | ७.३० टक्के | ७.८० टक्के |
| पंजाब नॅशनल बँक | ६६६ | ७.२५ टक्के | ७.७५ टक्के |
| बँक ऑफ महाराष्ट्र | २०० | ७.०० टक्के | ७.५० टक्के |
| कॅनरा बँक | ४०० | ७.१५ टक्के | ७.६५ टक्के |
| बडोदा बँक | ३९९ | ७.०५ टक्के | ७.५५ टक्के |
| बँक ऑफ इंडिया | ४४४ | ७.०५ टक्के | ७.५५ टक्के |
| सेंट्रल बँक | ४४४ | ७.३५ टक्के | ७.८५ टक्के |
‘ठेवी’च मुख्य स्रोत
भारतीय बँकांनी ब्रिटिश पद्धत अनुसरल्याने बँकांना थेट भांडवली बाजारातून निधी उभारणी करता येत नाही. यामुळे बँकांना निधीचा मुख्य स्रोत म्हणून ठेवींवर अवलंबून राहावे लागते.
