मुंबई: राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजनेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाढवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर बँक कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रात १६ नोव्हेंबरचा नियोजित संप स्थगित करत असल्याचे बुधवारी जाहीर केले. राज्याच्या निवडणुकीपूर्वी राज्यातील महायुती सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ राबवताना बँक कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होऊ लागल्याने बँक कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनांचा मंच ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (यूएफबीयू)’ने संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या प्रकाराचा निषेध म्हणून २१ ऑक्टोबरपासून विविध पातळ्यांवर बँक कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनही सुरू केले होते. २५ ऑक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांच्या धरणे आंदोलनानंतर बँक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा :वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर; सप्टेंबरअखेरीस ४.७४ लाख कोटींवर

नक्की वाचा

त्यावेळी झालेल्या चर्चेतून, जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि पोलिस आयुक्तांना बँक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे सरकार निर्देश देईल. विशेषत: लाडकी बहिण योजना राबवत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात विशेष लक्ष दिले जाईल, असे युनायटेड फोरमने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी बँकेच्या शाखांमध्ये मोठी गर्दी होत आहे. शाखांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी, बँकांना आधार जोडणी, केवायसी प्रक्रिया आणि लाभार्थी महिलांचे खाते उघडण्यासाठी ‘बँकिंग प्रतिनिधी’चा (बँक करस्पॉन्डंट्स) वापर करण्यास सूचित केले जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेकडे लक्ष वेधण्यासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर, सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन दर्शविल्यामुळे, पुढील आंदोलनाचे कार्यक्रम तात्पुरते रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे युनायटेड फोरमचे राज्यातील निमंत्रक देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा :वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर; सप्टेंबरअखेरीस ४.७४ लाख कोटींवर

नक्की वाचा

त्यावेळी झालेल्या चर्चेतून, जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि पोलिस आयुक्तांना बँक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे सरकार निर्देश देईल. विशेषत: लाडकी बहिण योजना राबवत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात विशेष लक्ष दिले जाईल, असे युनायटेड फोरमने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी बँकेच्या शाखांमध्ये मोठी गर्दी होत आहे. शाखांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी, बँकांना आधार जोडणी, केवायसी प्रक्रिया आणि लाभार्थी महिलांचे खाते उघडण्यासाठी ‘बँकिंग प्रतिनिधी’चा (बँक करस्पॉन्डंट्स) वापर करण्यास सूचित केले जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेकडे लक्ष वेधण्यासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर, सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन दर्शविल्यामुळे, पुढील आंदोलनाचे कार्यक्रम तात्पुरते रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे युनायटेड फोरमचे राज्यातील निमंत्रक देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले.