मुंबई : निवडणूक रोखेप्रश्नी सरकारला खूष करण्यासाठी घेतलेली बोटचेपी भूमिका आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने स्टेट बँकेला फटकारले हे पाहता स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश खारा यांनी त्वरीत पायउतार व्हावे, अशी मागणी बँक कर्मचाऱ्यांची संघटना ‘महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन’ने सोमवारी केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ताज्या घडामोडींनी स्टेट बँकेच्या प्रतिमेला धक्का पोहचला असून, बँकेच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. खारा आणि स्टेट बॅंक व्यवस्थापनाची भूमिका ही संचालक मंडळाला विश्वासात घेऊन घेतली गेली की, स्वतःच्या अखत्यारीत त्यांनी हा निर्णय घेतला? ज्या संचालक मंडळात भारत सरकारचे प्रतिनिधी तसेच रिझर्व्ह बँकचे उच्च नोकरशहा असतात त्यांची या प्रश्नावर काय भूमिका होती? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याचे फेडरेशनने नमूद केले आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष देवीदास तुळजापूरकर यांनी, अध्यक्षपदाचा कार्यकाळास सरकारने मुदतवाढ दिली म्हणूनच त्या उपकारतून मुक्त होण्यासाठी स्टेट बँक अध्यक्षांनी सरकारला अनुकूल भूमिका घेतल्याचा आरोप केला.
हेही वाचा >>> बाजारातील सध्याचे उधाण अतर्क्य असल्याचा ‘सेबी’ अध्यक्ष माधवी पुरी बूच यांचा इशारा, स्मॉल, मिड-कॅपमध्ये बुडबुड्याची स्थिती
निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. आज, म्हणजे १२ मार्च रोजी कामकाजाची वेळ समाप्त होण्यापूर्वी सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने दिले. त्याच वेळी निवडणूक आयोगाने १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर ही माहिती जाहीर करावी असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरविले होते. घटनापीठात न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे. या वेळी दिलेल्या आदेशात २०१९ पासून रोख्यांच्या स्वरूपात दिल्या गेलेल्या देणग्या, देणगीदार आणि प्राप्तकर्ते याबाबतचे तपशील जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. रोख्यांचे तपशील दोन संचांमध्ये असून त्याची सांगड घालण्यास कालावधी लागेल, असा दावा बँकेने केला होता.
ताज्या घडामोडींनी स्टेट बँकेच्या प्रतिमेला धक्का पोहचला असून, बँकेच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. खारा आणि स्टेट बॅंक व्यवस्थापनाची भूमिका ही संचालक मंडळाला विश्वासात घेऊन घेतली गेली की, स्वतःच्या अखत्यारीत त्यांनी हा निर्णय घेतला? ज्या संचालक मंडळात भारत सरकारचे प्रतिनिधी तसेच रिझर्व्ह बँकचे उच्च नोकरशहा असतात त्यांची या प्रश्नावर काय भूमिका होती? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याचे फेडरेशनने नमूद केले आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष देवीदास तुळजापूरकर यांनी, अध्यक्षपदाचा कार्यकाळास सरकारने मुदतवाढ दिली म्हणूनच त्या उपकारतून मुक्त होण्यासाठी स्टेट बँक अध्यक्षांनी सरकारला अनुकूल भूमिका घेतल्याचा आरोप केला.
हेही वाचा >>> बाजारातील सध्याचे उधाण अतर्क्य असल्याचा ‘सेबी’ अध्यक्ष माधवी पुरी बूच यांचा इशारा, स्मॉल, मिड-कॅपमध्ये बुडबुड्याची स्थिती
निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. आज, म्हणजे १२ मार्च रोजी कामकाजाची वेळ समाप्त होण्यापूर्वी सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने दिले. त्याच वेळी निवडणूक आयोगाने १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर ही माहिती जाहीर करावी असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरविले होते. घटनापीठात न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे. या वेळी दिलेल्या आदेशात २०१९ पासून रोख्यांच्या स्वरूपात दिल्या गेलेल्या देणग्या, देणगीदार आणि प्राप्तकर्ते याबाबतचे तपशील जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. रोख्यांचे तपशील दोन संचांमध्ये असून त्याची सांगड घालण्यास कालावधी लागेल, असा दावा बँकेने केला होता.
