पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२२ पूर्वी लिलावाच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या ध्वनिलहरींसाठी (स्पेक्ट्रम) भरलेली बँक हमी सादर करण्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती मंगळवारी सूत्रांनी दिली.
ऑक्टोबर २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होऊ घातलेल्या ध्वनिलहरी लिलावासाठी बँक हमी म्हणून २४,७४६.९ कोटी रुपये भरावयाचा कालावधी आधीच उलटून गेला असल्यामुळे कर्जजर्जर व्होडाफोन-आयडियाला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची आशा आहे. भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ यांच्यासाठी हा निर्णय दिलासादायी ठरणार आहे, त्यांनी २०२२ पूर्वी विविध लिलावांद्वारे ध्वनिलहरींची खरेदी केली आहे. मंत्रिमंडळाने दूरसंचार कंपन्यांनी केलेल्या मागणीनुसार बँक हमीची आवश्यकता माफ केली आहे, असे एका सूत्राने सांगितले.
हेही वाचा >>>आइस्क्रीम व्यवसायाच्या स्वतंत्र सूचिबद्ध कंपनीत विलगीकरणास हिदुस्तान युनिलिव्हरची मान्यता
सुमारे २.२२ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली दबलेल्या व्होडाफोन-आयडियाने पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत दूरसंचार सेवांमध्ये सुधार करण्यासाठी ५५,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. सेवाचा दर्जा सुधारल्यास भविष्यात ग्राहक संख्येतील गळती रोखली जाऊ शकते. अशा स्थितीत बँक हमीमध्ये माफी मोठी परिणामकारक ठरेल, असे व्होडाफोन-आयडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षया मुंद्रा म्हणाले. कंपनीने दूरसंचार सेवांमधील विस्तारासाठी नोकिया, एरिक्सन, सॅमसंगसोबत उपकरण पुरवठ्यासाठी ३०,००० कोटी रुपयांचे करार केले आहेत.
