मुंबई : बँक ग्राहकाच्या खात्यातून फसवणुकीने पैसे काढले गेल्यास त्याला सर्वस्वी संबंधित बँकच जबाबदार असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल दिला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाविरुद्ध पल्लभ भौमिक आणि इतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ३ जानेवारीला ग्राहकांप्रती बँकांची जबाबदारी व कर्तव्ये या मुद्यावर भविष्यात दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला. हा निर्णय फसवणुकीने पैसे काढले गेल्याच्या सर्वच प्रकरणांत बँकेला जबाबदारी झटकता येणार नसल्याने सर्वच बँक खातेदारांच्या दृष्टीने दिलासादायी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बँकिंग नियम कायद्यातील कलम ५ आणि रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम १० आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ चा आधार घेत अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहकास संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी बँकांवर टाकली आहे. या प्रकरणात खातेदाराने आपली बाजू मांडताना, बँकेने फसवणूक टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी न घेतल्याचे आणि जबाबदारीविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तसेच बँकेने ग्राहक संरक्षण कायद्याचा भंग करत ग्राहकांच्या पैशाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडली नसल्याचेही निदर्शनास आणले.
बँकेने याप्रकरणी मात्र स्वतःकडून कोणताही निष्काळजीपणा झाला नसल्याचे सांगत ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळेच आणि ग्राहकाने वेळेवर माहिती न दिल्यामुळे बँकेला फसवणूक रोखण्यात अपयश आल्याने ग्राहकच जबाबदार असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना बँकेला स्पष्ट शब्दात जबाबदार धरले आणि ग्राहकाचे पैसे सुरक्षित ठेवणे हा केवळ सौजन्याचा भाग नसून बँकेची ती मुलभूत जबाबदारी असल्याचे नमूद केले. ग्राहकाच्या बाजूने निकाल देताना न्यायालयाने असेही नमूद केले की, कोणत्याही प्रकारच्या फसवणूकीपासून ग्राहकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत प्रणाली बँकांनी स्वीकारली पाहिजे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत बँकांना ही जबाबदारी टाळता येणार नसल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका ग्राहकापुरता मर्यादित नाही तर तो संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा आहे. सुरक्षा प्रक्रियांमधील निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही हे निक्षून सांगतानाच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहकांच्या हक्कांचे महत्त्व यातून अधोरेखित केले गेले आहे, असे राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले. या निकालामुळे बँक आणि ग्राहक यांच्यातील विश्वास आणि जबाबदारीचे संबंध दृढ होण्यासह, एकंदरीतच बँकांबद्दलची विश्वासार्हता वाढीस लागण्यास मदतच होईल, असे अनास्कर म्हणाले.
