मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या बँक असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्र (महाबँक), इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि बँक ऑफ इंडियाने रेपोदराशी संलग्न कर्ज व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. महाबँकेने कर्जाच्या व्याजदरात पाव टक्क्यांची (२५ आधार बिंदू) कपातीची घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने विद्यमान महिन्यात रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केल्यांनतर त्याचा लाभ ग्राहकांना पोहोचवण्यासाठी बँकाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो आहे. दुसरीकडे बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजाला देखील कात्री लावली आहे.
बँकेचा नवीन रेपो आधारित कर्जदर (ईबीएलआर) आता ९.०५ टक्क्यांवरून ८.८० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, असे बँक ऑफ महाराष्ट्रने सोमवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. कमी केलेल्या दरांमुळे कर्जे अधिक परवडणारी होणार आहेत. बँकेने देऊ केलेले सर्व किरकोळ कर्जे ईबीएलआरशी संलग्न असल्याने, या कपातीचा फायदा गृहकर्ज, वाहन, सोने आणि शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना होईल, असे त्यात म्हटले आहे. बँकेकडून देण्यात येणारे गृहकर्ज वार्षिक ७.८५ टक्क्यांपासून सुरू होईल तर वाहन कर्ज ८.२० टक्क्यांपासून सुरू होईल, जे बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहे, असा दावा महाबँकेने केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने देखील कर्जदरात २५ आधारबिंदूंची कपात केली आहे. त्यामुळे रेपो आधारित कर्जदर आता ८.२५ टक्क्यांवर आला आहे.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेने देखील ईबीएलआर संलग्न कर्जदरात पाव टक्क्यांची कपात केली आहे. तो आता ९.१० टक्क्यांवरून ८.८५ टक्क्यांवर आणत कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. बँक ऑफ इंडियाने देखील कर्जदरात पाव टक्क्यांची कपात केली असून गृहकर्जाचा दर ७.९० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. सुधारित दर १५ एप्रिल लागू झाले आहेत. गृहकर्जांव्यतिरिक्त, बँक ऑफ इंडियाने वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, मालमत्तेवरील कर्ज, शैक्षणिक कर्ज दरात देखील कपात केली आहे.
मुदत ठेवींवरील व्याज कमी
रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात सलग दुसऱ्यांदा कपात करत विद्यमान वर्षात ५० आधारबिंदूंची कपात केली आहे. त्यांनतर स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि येस बँकेने निवडक मुदत ठेवींवरील व्याजदरात १० ते २५ आधारबिंदूंची कपात केली आहे. स्टेट बँकेने अमृत कलश ही मुदत ठेव योजना मागे घेतली असून त्यात ४०० दिवसांच्या मुदत ठेवींवर ७.१० टक्के दराने व्याज मिळत होते.
सध्या गृहकर्जासह इतर काही कर्जे हे ९ टक्क्यांपेक्षा कमी दराने उपलब्ध आहेत. तर ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांकडून ठेवींवर ७ ते ८ टक्के दराने व्याज दिले जात आहे. परिणामी कर्ज दर आणि ठेवी दर यांच्यातील अंतर कमी होत असल्याने बँका व्यावहारिकदृष्ट्या तोट्यात कर्ज देत आहेत. शिवाय बँकांना रोख राखीव प्रमाण, वैधानिक तरलता प्रमाण आणि प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज आदेश यासारख्या आवश्यकतांचा हिशेब केल्यानंतर, बँकांना मुदत ठेवींवर अधिक दराने कर्ज देणे परवडणारे नाही.
