मुंबई: देशातील व्यापारी बँकांनी भांडवली बाजारातील विविध साधनांद्वारे उचललेल्या कर्जामध्ये झपाट्याने वाढ सुरू असून, बँकांवरील एकूण कर्जभाराने नऊ लाख कोटींचा टप्पा जुलैअखेर ओलांडला आहे. पतपुरवठ्यात वाढीच्या तुलनेत ठेवींमधील वाढ मंदावल्याने ही तफावत भरून काढण्यासाठी बँकांकडून निधी उभारणीचा हा मार्ग अवलंबला जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, शेड्युल कमर्शियल बँका ज्यामध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका आणि पेमेंट बँकांचा समावेश आहे, त्यांनी २६ जुलैअखेर ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. गेल्या वर्षी २८ जुलै रोजी नोंदवलेल्या ७.८४ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत यात १९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वर्षीच्या ५ एप्रिलअखेर असलेल्या ७.७५ लाख रुपयांच्या कर्जाच्या तुलनेत ताजी संख्या २० टक्क्यांनी अधिक आहे.
हेही वाचा >>> कर्ज-ठेवीतील वाढत्या दरीवर लक्ष ठेवावे! रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांचे बँकांना आवाहन
एकूणच, सर्व व्यापारी बँकांची एकत्रित उसनवारी ९.३७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, जी मागील वर्षी याच काळात ७.८९ लाख कोटी रुपये होती, त्यात १८.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बँका टियर-१ रोखे आणि पायाभूत सुविधा रोख्यांच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स) माध्यमातून निधी उभारणी करत आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांत पायाभूत सुविधा रोखे आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. ज्यामुळे तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि कर्ज वितरणासाठी निधीची गरज पूर्ण करण्यासाठी बँकांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे निदर्शनास येते.
हेही वाचा >>> हिंदुस्तान झिंककडून प्रति समभाग १९ रुपयांचा लाभांश, भागधारकांमध्ये ८,०२८ कोटी वितरित करण्याचा निर्णय
एचडीएफसी या गृहवित्त कंपनीचे एचडीएफसी बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे पुनर्रचित बँकेत मोठ्या प्रमाणावर ठेवी आणि कर्जातील तफावत वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये एकत्रित ठेवी वाढून २३ लाख कोटी रुपयांवर गेल्या, तर वितरित एकत्रित कर्ज वाढून सुमारे २२ लाख कोटी रुपये झाली. ठेवीतील वाढीच्या तुलनेत ७५-८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जातील वाढ आहे, हे लक्षात घेता, बँक ही तफावत भरून काढण्यासाठी बाजारातून कर्ज घेण्याकडे वळत आहे. दैनंदिन तरलता विसंगती देखील बँकांना अल्पकालीन कर्ज घेण्यास भाग पाडत आहे.
देशातील घरगुती बचत आता बँकांऐवजी इतर गुंतवणूक पर्यायांकडे वळत आहे. यामुळे बँकांनी त्यांच्या व्यापक शाखा जाळ्याचा वापर करून ठेवी वाढवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवांचा अवलंब केला पाहिजे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या पतधोरण बैठकीपश्चात सूचित केले आहे. किरकोळ ग्राहकांसाठी गुंतवणुकीच्या पर्यायी संधी अधिकाधिक आकर्षक ठरत आहेत. यामुळे बँकांना ठेवी मिळविणे आव्हानात्मक बनले आहे. त्यातून कर्ज वितरणातील वाढीवर परिणाम होत आहे. कर्ज मागणी पूर्ण करण्यासाठी बँका अल्पमुदतीच्या बिगर-किरकोळ ठेवी आणि इतर पर्यायांचा वापर करीत आहेत. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात रोख तरलतेची समस्या निर्माण होऊ शकते, असा इशारादेखील दास यांनी दिला.
रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, शेड्युल कमर्शियल बँका ज्यामध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका आणि पेमेंट बँकांचा समावेश आहे, त्यांनी २६ जुलैअखेर ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. गेल्या वर्षी २८ जुलै रोजी नोंदवलेल्या ७.८४ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत यात १९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वर्षीच्या ५ एप्रिलअखेर असलेल्या ७.७५ लाख रुपयांच्या कर्जाच्या तुलनेत ताजी संख्या २० टक्क्यांनी अधिक आहे.
हेही वाचा >>> कर्ज-ठेवीतील वाढत्या दरीवर लक्ष ठेवावे! रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांचे बँकांना आवाहन
एकूणच, सर्व व्यापारी बँकांची एकत्रित उसनवारी ९.३७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, जी मागील वर्षी याच काळात ७.८९ लाख कोटी रुपये होती, त्यात १८.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बँका टियर-१ रोखे आणि पायाभूत सुविधा रोख्यांच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स) माध्यमातून निधी उभारणी करत आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांत पायाभूत सुविधा रोखे आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. ज्यामुळे तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि कर्ज वितरणासाठी निधीची गरज पूर्ण करण्यासाठी बँकांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे निदर्शनास येते.
हेही वाचा >>> हिंदुस्तान झिंककडून प्रति समभाग १९ रुपयांचा लाभांश, भागधारकांमध्ये ८,०२८ कोटी वितरित करण्याचा निर्णय
एचडीएफसी या गृहवित्त कंपनीचे एचडीएफसी बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे पुनर्रचित बँकेत मोठ्या प्रमाणावर ठेवी आणि कर्जातील तफावत वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये एकत्रित ठेवी वाढून २३ लाख कोटी रुपयांवर गेल्या, तर वितरित एकत्रित कर्ज वाढून सुमारे २२ लाख कोटी रुपये झाली. ठेवीतील वाढीच्या तुलनेत ७५-८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जातील वाढ आहे, हे लक्षात घेता, बँक ही तफावत भरून काढण्यासाठी बाजारातून कर्ज घेण्याकडे वळत आहे. दैनंदिन तरलता विसंगती देखील बँकांना अल्पकालीन कर्ज घेण्यास भाग पाडत आहे.
देशातील घरगुती बचत आता बँकांऐवजी इतर गुंतवणूक पर्यायांकडे वळत आहे. यामुळे बँकांनी त्यांच्या व्यापक शाखा जाळ्याचा वापर करून ठेवी वाढवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवांचा अवलंब केला पाहिजे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या पतधोरण बैठकीपश्चात सूचित केले आहे. किरकोळ ग्राहकांसाठी गुंतवणुकीच्या पर्यायी संधी अधिकाधिक आकर्षक ठरत आहेत. यामुळे बँकांना ठेवी मिळविणे आव्हानात्मक बनले आहे. त्यातून कर्ज वितरणातील वाढीवर परिणाम होत आहे. कर्ज मागणी पूर्ण करण्यासाठी बँका अल्पमुदतीच्या बिगर-किरकोळ ठेवी आणि इतर पर्यायांचा वापर करीत आहेत. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात रोख तरलतेची समस्या निर्माण होऊ शकते, असा इशारादेखील दास यांनी दिला.
