पीटीआय, कोलकाता
बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर भारतीय बँक महासंघाशी (आयबीए) झालेल्या चर्चेत कोणतीही सकारात्मक तोडगा पुढे न आल्याने २४ आणि २५ मार्च रोजी हाक देण्यात आलेला दोन दिवसांचा देशव्यापी संप नियोजित वेळेनुसारच होईल, असे युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने स्पष्ट केले आहे.
प्रमुख मागण्यांवर आयबीएसोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने संपावर जाण्याचा निर्णय बँक कर्मचाऱ्यांची संघटनांचा संयुक्त मंच असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स अर्थात यूएफबीयूने कायम ठेवला आहे. यूएफबीयू घटकांनी सर्व श्रेणीमध्ये त्वरित नोकरभरती आणि पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा यासह अन्य प्रलंबित मुद्दे आयबीएशी झालेल्या वाटाघाटीच्या बैठकीत उपस्थित केले. जे सहमतीविना अनुत्तरीत राहिले, असे नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईजचे (एनसीबीई) सरचिटणीस एल. चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
नऊ बँक कर्मचारी संघटनांची एकछत्र संस्था असलेल्या यूएफबीयूने यापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कामगार आणि अधिकारी संचालकांची रिक्त पदे भरली जाणे यासाठी संपाची घोषणा केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाकडून (डीएफएस) कर्मचारी कामगिरी आढावा आणि कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहनांवर आधारित कामकाजाचे निर्देश दिले होते, मात्र अशा उपाययोजनांमुळे नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात येते. त्यामुळे या प्रकारचे निर्देश मागे घेण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे.
यूएफबीयूनेने वित्तीय सेवा विभागाकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये केल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म-व्यवस्थापकीय हस्तक्षेपाचाही विरोध केला आहे. या हस्तक्षेपांमुळे बँकेच्या संचालक मंडळाची स्वायत्तता कमी होते. आयबीएसोबतच्या इतर मागण्यांमध्ये ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा करून त्याची कमाल मर्यादा २५ लाख रुपये करणे, ती सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या योजनेशी जुळवून घेणे आणि प्राप्तिकरातून सूट मिळणे यांचा समावेश आहे.
यूएफबीयूमध्ये ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईज आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन यासारख्या प्रमुख बँक संघटनांचा समावेश आहे.
प्रमुख मागण्या काय?
– सर्व श्रेणीमध्ये कर्मचारी भरती
– पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा
– ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा करून कमाल मर्यादा २५ लाख रुपये
– प्राप्तिकरातून सवलत
