सर्वच प्रकल्पांच्या सूक्ष्म संनियंत्रणासाठी महारेराने पावले उचलायला सुरुवात केलेली आहे. यासाठी महारेरा विकासकांनी महारेरा संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेल्या माहितीची छाननी तर करतेच याशिवाय इतर स्त्रोतांमधूनही प्रकल्पस्थिती समजून घ्यायचा सातत्याने प्रयत्न करते, अशी छाननी करताना महारेराकडे नोंदणीकृत असलेले तब्बल ३०८ प्रकल्प हे नादारी आणि दिवाळखोरीच्या(Insolvency and Bankruptcy)अनुषंगाने राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या ( National Company Law Tribunal- NCLT) संकेतस्थळावर असल्याचे आढळून आले आहे.
विविध बँका, वित्तीय संस्था या क्षेत्रातील पतपुरवठा करणारे इतर घटक यांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणामार्फत राज्यातील या ३०८ प्रकल्पांवर नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू केलेली आहे. यातील गंभीर बाब अशी की, या ३०८ प्रकल्पांपैकी ११५ प्रकल्प सध्या सुरू (Ongoing) असून, यातील ३२ प्रकल्पांत ५० टक्के पेक्षा जास्त नोंदणी झालेली आहे. तर उर्वरित १९३ प्रकल्प हे व्यापगत( Lapsed) असून, यातील तब्बल १५० प्रकल्पांतही ५०% पेक्षा जास्त नोंदणी झालेली आहे. सुरू असलेल्या ८३ प्रकल्पांत आणि व्यापगत झालेल्या ४३ प्रकल्पांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदणी झालेली असल्याचे दिसते.
हे प्रकल्प महारेराकडे दर ३ महिन्याला प्रकल्पात किती नोंदणी खरेदी विक्री झाली ( Inventory) याची माहिती अद्ययावत करीत नसल्याने हे प्रकल्प याही स्थितीत नवीन ग्राहक स्वीकारत आहेत का, हे स्पष्ट होत नाही. या व्यवहारात पारदर्शकता असावी आणि ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून ग्राहकांना सावध करण्यासाठी महारेराने ही समग्र यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. ग्राहकांनी ही यादी बघून याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आवाहन महारेराच्या वतीने ग्राहकांना करण्यात आले आहे.
या २०८ प्रकल्पांपैकी सर्वात जास्त म्हणजे १०० प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यातील आहेत. यानंतर मुंबई उपनगरातील ८३ , मुंबई शहरातील १५ प्रकल्प यात आहेत. पुणे जिल्ह्यातीलही ६३ प्रकल्प या यादीत असून, पालघर १९, रायगड १५ , अहमदनगर ५, सोलापूर ४, छत्रपती संभाजीनगर १, रत्नागिरी, नागपूर आणि सांगली या जिल्ह्यांतील एकेक प्रकल्पाचा या यादीत समावेश आहे. या ३०८ प्रकल्पांपैकी ११५ हे सुरू असलेले( On going) प्रकल्प आहेत. या सुरू असलेल्या प्रकल्पांत ठाणे भागातील ५०, मुंबई उपनगर ३१, मुंबई शहर १०, पुणे आणि रायगड प्रत्येकी ८, अहमदनगर ५, पालघर २ आणि सोलापूरच्या एका प्रकल्पाचा यात समावेश आहे. यातील व्यापगत( Lapsed) प्रकल्पांची संख्या १९३ असून, यात पुणे ५५, मुंबई उपनगर ५२, ठाणे ५०, पालघर १७, रायगड ७, मुंबई ५, सोलापूर ३, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, रत्नागिरी आणि सांगली जिल्ह्य़ातील प्रत्येकी एक प्रकल्पाचा यात समावेश आहे.
