सर्वच प्रकल्पांच्या सूक्ष्म संनियंत्रणासाठी महारेराने पावले उचलायला सुरुवात केलेली आहे. यासाठी महारेरा विकासकांनी महारेरा संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेल्या माहितीची छाननी तर करतेच याशिवाय इतर स्त्रोतांमधूनही प्रकल्पस्थिती समजून घ्यायचा सातत्याने प्रयत्न करते, अशी छाननी करताना महारेराकडे नोंदणीकृत असलेले तब्बल ३०८ प्रकल्प हे नादारी आणि दिवाळखोरीच्या(Insolvency and Bankruptcy)अनुषंगाने राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या ( National Company Law Tribunal- NCLT) संकेतस्थळावर असल्याचे आढळून आले आहे.
विविध बँका, वित्तीय संस्था या क्षेत्रातील पतपुरवठा करणारे इतर घटक यांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणामार्फत राज्यातील या ३०८ प्रकल्पांवर नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू केलेली आहे. यातील गंभीर बाब अशी की, या ३०८ प्रकल्पांपैकी ११५ प्रकल्प सध्या सुरू (Ongoing) असून, यातील ३२ प्रकल्पांत ५० टक्के पेक्षा जास्त नोंदणी झालेली आहे. तर उर्वरित १९३ प्रकल्प हे व्यापगत( Lapsed) असून, यातील तब्बल १५० प्रकल्पांतही ५०% पेक्षा जास्त नोंदणी झालेली आहे. सुरू असलेल्या ८३ प्रकल्पांत आणि व्यापगत झालेल्या ४३ प्रकल्पांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदणी झालेली असल्याचे दिसते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा