पीटीआय, नवी दिल्ली
नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत चालू आर्थिक वर्षात ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत १,११९ प्रकरणांचे निराकरण झाले असून, त्यायोगे ३.५८ लाख कोटी रुपये थकबाकीची वसुली कर्जदात्या संस्थानी केली, अशी माहिती केंद्रीय कंपनी कामकाज राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी मंगळवारी राज्यसभेत दिली.
एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल मल्होत्रा म्हणाले की, भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाच्या (आयबीबीआय) माहितीनुसार, २,७०७ प्रकरणांत मालमत्ता अवसायनाचा (लिक्विडेशन) निर्णय झाला आहे, तर डिसेंबर अखेरीस १,११९ प्रकरणांच्या निराकरणांतून वसुली झाली. त्यातून कर्जदात्या संस्थांना ३.५८ लाख कोटी रुपये परत मिळाले आहेत. याचबरोबर १,२७४ प्रकरणांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यातून १३ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये पाणी सोडून द्यावी लागलेली रक्कम अथवा माफी केलेल्या रकमेची नोंद केली गेली नसल्याचे सांगून मल्होत्रा म्हणाले की, नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यातील प्रक्रिया ही बाजारपेठेशी निगडित आहे. ती दिवाळखोरी प्रक्रियेवेळी मालमत्तेची गुणवत्ता आणि त्यानुसार मिळू शकणाऱ्या मूल्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे या प्रक्रियेतून वसूल होणाऱ्या मूल्यावर कोणतीही मर्यादा नसते. या प्रक्रियेअंतर्गत बँकांनी किती पैसे मिळाले याचीही माहिती ठेवली जात नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
