नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीने एव्हीआयओएम इंडिया हाऊसिंग फायनान्स विरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.
विद्यमान वर्षात २७ जानेवारीला, रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकीय चिंता आणि विविध देयके दायित्वांची पूर्तता करण्यात चूक झाल्यामुळे एव्हीओम इंडिया हाऊसिंग फायनान्सच्या संचालक मंडळाला बरखास्त केले होते आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे माजी मुख्य व्यवस्थापक राम कुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. नॅशनल हाऊसिंग बँकेच्या (एनएचबी) शिफारसीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. एव्हीआयओएम इंडिया विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एनसीएलटीच्या नवी दिल्ली खंडपीठाकडे अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक राम कुमार यांना मदत करण्यासाठी तीन सदस्यीय सल्लागार समितीची स्थापना केली. ही तीन सदस्यांची समिती एव्हीआयओएमच्या कामकाजात प्रशासकाला सल्ला देईल, असे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. या सल्लागार समितीच्या सदस्यांमध्ये परितोष त्रिपाठी (माजी मुख्य व्यवस्थापक, स्टेट बँक), रजनीश शर्मा (माजी मुख्य व्यवस्थापक, बँक ऑफ बडोदा), आणि संजय गुप्ता (माजी मुख्याधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनबी हाउसिंग फायनान्स) यांचा समावेश आहे.
