लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी

मुंबई : बँकिंग क्षेत्रातील सकल अनुत्पादित मालमत्तेचे (ग्रॉस एनपीए) अर्थात एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण २.८ टक्के असे अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले असल्याचे, रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. बँकांची मजबूत भांडवली स्थिती, वाढलेल्या नफाक्षमतेचा हा सुपरिणाम असून, त्यांच्या पत-गुणवत्तेत सुधाराची स्थिती मार्च २०२५ पर्यंत कायम राहील, असा विश्वासही मध्यवर्ती बँकेने व्यक्त केला आहे.

Purchase of 23 percent stake in India Cement from Ultratech
अल्ट्राटेककडून इंडिया सिमेंटमधील २३ टक्के हिस्सा खरेदी
Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024 Updates in Marathi
Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024: महाराष्ट्रातील ४८ मतदारसंघात काय आहे स्थिती? कुणाला मिळाला विजय; कोण आघाडीवर? जाणून घ्या…
mrunal dusanis says live in america is more difficult than India
“अमेरिकेत राहणं खूप अवघड”, चार वर्षांनी भारतात आलेल्या मृणाल दुसानिसने सांगितलं परदेशातील राहणीमान, म्हणाली…
Rohit Sharma Statement on India Win
IND vs ENG: टीम इंडियाच्या फायनल प्रवेशासह रोहित शर्माचे विराट कोहलीवर मोठे वक्तव्य; म्हणाला, “१५ वर्ष खेळलेल्या…”
12 27 percent increase in mobile rates from Jio
Reliance Jio announces mobile tariff hike : ‘जिओ’कडून मोबाइल दरांत १२-२७ टक्क्यांची वाढ
Narendra Modi Cabinet portfolios
गडकरींकडील जुनं खातं कायम, नड्डांकडे आरोग्य, शिंदेंच्या मंत्र्याकडे ‘या’ खात्याचा स्वतंत्र कार्यभार; वाचा कुणाला कुठलं मंत्रिपद?
The complaint against Google India was rejected by the Competition Commission
गूगल इंडियाविरुद्धची तक्रार स्पर्धा आयोगाने फेटाळली
Pankaja Munde In Mlc Election?
पंकजा मुंडेंच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी भाजपाच्या हालचाली, नेमका काय आहे प्लॅन?

मार्च २०२४ च्या अखेरीस सकल अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण २.८ टक्क्यांच्या बहुवार्षिक नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. जे गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हे प्रमाण ३.२ टक्के होते, असे रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक स्थिरता अहवालातून स्पष्ट केले आहे. परिस्थितीत कोणताही विपरीत बदल न झाल्यास, मार्च २०२५ पर्यंत ग्रॉस एनपीएचे हे प्रमाण २.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. बँकांचे निव्वळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण (नेट एनपीए) देखील मार्च २०२४ अखेर ०.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

बँकांद्वारे ठेवी संग्रहणाचा वेग वाढला आहे आणि मजबूत मागणी परिस्थिती आणि दृष्टिकोन यामुळे कर्जाचा विस्तार सुरूच आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय प्रणाली मजबूत आणि वाढक्षम राहिली आहे. सुधारित ताळेबंदांसह, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी पतविस्तारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. बँकांचे भांडवल ते जोखीम-भारित मालमत्ता गुणोत्तर (सीआरएआर) आणि श्रेणी १ भांडवली गुणोत्तर मार्च २०२४ अखेरीस अनुक्रमे १६.८ टक्के आणि १३.९ टक्के राहिले आहे. अहवालानुसार, बँका आगामी काळात किमान भांडवल आवश्यकतांचे पालन करण्यास सक्षम असतील.

हेही वाचा >>>परदेशस्थ भारतीयांकडून १०७ अब्ज डॉलरचे निधी हस्तांतरण; थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या दुप्पट ओघ

बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांचीही (एनबीएफसी) बुडीत कर्जाबाबत परिस्थिती चांगली आहे. मार्च २०२४ अखेर त्यांचे ग्रॉस एनपीए गुणोत्तर ४ टक्के, सीआरएआर २६.६ टक्के, तर मालमत्तेवरील परतावा ३.३ टक्क्यांवर आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा संदर्भ देत अहवालात म्हटले आहे की, दीर्घकाळापर्यंत सुरू राहिलेले युद्ध व भू-राजकीय तणाव, वाढलेले सार्वजनिक कर्ज आणि महागाई निर्मूलनाच्या अखेरच्या टप्प्यात अर्थव्यवस्थेला वाढलेल्या जोखमींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र या आव्हानांना समर्थपणे तोड देत, जागतिक वित्तीय व्यवस्था दमदार आणि स्थिर आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

वायदे बाजारातील वाढत्या व्यवहारांबाबत चिंता

मध्यवर्ती बँकेने वायदे बाजारातील अर्थात डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील वाढत्या व्यवहारांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. योग्य जोखीम व्यवस्थापनाच्या अभावी छोट्या गुंतवणूकदारांना भांडवली बाजारातील अस्थिरतेला सामोरे जाऊ शकते. शिवाय अशा जोखीमयुक्त व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याने बाजारात अधिक अस्थिरता निर्माण होण्याचा इशारा आर्थिक स्थिरता अहवालाने दिला आहे.