पाच वर्षांत निर्लेखित १० लाख कोटींच्या कर्जापैकी वसुली मात्र १३ टक्क्यांचीच !
मुंबई : देशातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत बडय़ा कर्जदारांनी थकविलेली आणि परतफेड थांबलेली १० लाख कोटींची कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली आहेत. त्यापैकी बँकांना १३ टक्के म्हणजे १,३२,०३६ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे पाच वर्षांत वसूल करता आली आहेत. माहितीच्या अधिकारात, ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दाखल केलेल्या विनंतीवर आलेल्या उत्तरानुसार, पाच वर्षांच्या कालावधीत बँकांनी एकूण १०,०९,५१० कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे निर्लेखित केली. बँका तीन महिन्यांहून अधिक काळ (९० दिवस) न भरलेली कर्जे अनुत्पादित (एनएपी) अर्थात बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करतात. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित करण्यात आलेली १३,२२,३०९ कोटींची कर्जे पाहता, बँकांवरील या बुडीत कर्जाचा अर्थात एनपीएचा भार जवळपास निम्म्याने कमी झाला आहे. सरकारी बँकांनी सर्वाधिक कर्जावर पाणी सोडले आहे. गत पाच वर्षांत त्यांनी एकूण ७,३४,७३८ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत.
प्रचंड प्रमाणातील कर्ज निर्लेखनातून बँका नफाक्षम बनण्याबरोबरच, पत-गुणवत्ता स्थिती कमालीची सुधारल्याचे दिसले आहे. मागील आर्थिक वर्षांत म्हणजेच मार्च २०२२ अखेर देशातील सर्व बँकांचे एकत्रित बुडीत कर्ज अर्थात एनपीए ७,२९,३८८ कोटी रुपयांवर अर्थात एकूण वितरीत कर्जाच्या तुलनेत ५.९ टक्क्यांवर घसरले आहे. पाच वर्षांपूर्वी २०१७-१८ सालात त्याचे प्रमाण ११.२ टक्के इतके होते.
कर्जबुडव्यांची नावे गुलदस्त्यातच !
बँकांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक लहान-मोठी कर्जे निर्लेखित केली असली तरी, बँकांनी या कर्जदारांचे वैयक्तिक तपशील कधीच उघड केलेले नाहीत. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत स्टेट बँकेने २,०४,४८६ कोटी, पंजाब नॅशनल बँक ६७,२१४ कोटी तर बँक ऑफ बडोदाने ६६,७११ कोटींची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेनेही ५०,५१४ कोटींची कर्जे निर्लेखित केली.
हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची संख्या दहा हजारांवर
गेल्या चार वर्षांतील म्हणजे २०१८-१९ पासून हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची माहिती राखून ठेवण्यात आली आहे. चार वर्षांत कर्जबुडव्यांची संख्या १०,३०६ वर पोहोचली आहे. २०२०-२१ मध्ये सर्वाधिक २,८४० कर्जबुडव्यांची नोंद झाली असून, त्याच्या पुढील वर्षांत २,७०० नोंदवले गेले. यामध्ये गीतांजली जेम्स, एरा इन्फ्रा, कॉन्कास्ट स्टील,एबीजी शिपयार्ड अग्रस्थानी आहेत.
मुंबई : देशातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत बडय़ा कर्जदारांनी थकविलेली आणि परतफेड थांबलेली १० लाख कोटींची कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली आहेत. त्यापैकी बँकांना १३ टक्के म्हणजे १,३२,०३६ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे पाच वर्षांत वसूल करता आली आहेत. माहितीच्या अधिकारात, ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दाखल केलेल्या विनंतीवर आलेल्या उत्तरानुसार, पाच वर्षांच्या कालावधीत बँकांनी एकूण १०,०९,५१० कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे निर्लेखित केली. बँका तीन महिन्यांहून अधिक काळ (९० दिवस) न भरलेली कर्जे अनुत्पादित (एनएपी) अर्थात बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करतात. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित करण्यात आलेली १३,२२,३०९ कोटींची कर्जे पाहता, बँकांवरील या बुडीत कर्जाचा अर्थात एनपीएचा भार जवळपास निम्म्याने कमी झाला आहे. सरकारी बँकांनी सर्वाधिक कर्जावर पाणी सोडले आहे. गत पाच वर्षांत त्यांनी एकूण ७,३४,७३८ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत.
प्रचंड प्रमाणातील कर्ज निर्लेखनातून बँका नफाक्षम बनण्याबरोबरच, पत-गुणवत्ता स्थिती कमालीची सुधारल्याचे दिसले आहे. मागील आर्थिक वर्षांत म्हणजेच मार्च २०२२ अखेर देशातील सर्व बँकांचे एकत्रित बुडीत कर्ज अर्थात एनपीए ७,२९,३८८ कोटी रुपयांवर अर्थात एकूण वितरीत कर्जाच्या तुलनेत ५.९ टक्क्यांवर घसरले आहे. पाच वर्षांपूर्वी २०१७-१८ सालात त्याचे प्रमाण ११.२ टक्के इतके होते.
कर्जबुडव्यांची नावे गुलदस्त्यातच !
बँकांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक लहान-मोठी कर्जे निर्लेखित केली असली तरी, बँकांनी या कर्जदारांचे वैयक्तिक तपशील कधीच उघड केलेले नाहीत. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत स्टेट बँकेने २,०४,४८६ कोटी, पंजाब नॅशनल बँक ६७,२१४ कोटी तर बँक ऑफ बडोदाने ६६,७११ कोटींची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेनेही ५०,५१४ कोटींची कर्जे निर्लेखित केली.
हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची संख्या दहा हजारांवर
गेल्या चार वर्षांतील म्हणजे २०१८-१९ पासून हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची माहिती राखून ठेवण्यात आली आहे. चार वर्षांत कर्जबुडव्यांची संख्या १०,३०६ वर पोहोचली आहे. २०२०-२१ मध्ये सर्वाधिक २,८४० कर्जबुडव्यांची नोंद झाली असून, त्याच्या पुढील वर्षांत २,७०० नोंदवले गेले. यामध्ये गीतांजली जेम्स, एरा इन्फ्रा, कॉन्कास्ट स्टील,एबीजी शिपयार्ड अग्रस्थानी आहेत.
