लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: बँकांनी ग्राहकांच्या कर्जाबाबत मुदतवाढ आणि कर्जाच्या हप्त्याबाबत (ईएमआय) बदल करण्यासंबंधी कर्जदारांशी स्पष्टपणे संवाद साधला पाहिजे आणि या संबंधाने पारदर्शकता राखण्याचे रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी सुचविले.
निश्चित-दराने कर्जाचा पर्याय निवडण्याचा किंवा कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करणे आणि या पर्यायांच्या वापराशी संबंधित विविध शुल्कांचे पारदर्शकरीत्या वसुली आणि योग्य संवाद कर्जदात्या ग्राहकांशी साधावा, असे मध्यवर्ती बँकेने सांगितले. म्हणजेच कर्जदात्या बँकांनी कर्जाचा कालावधी किंवा मासिक हप्ते समायोजित करण्यासाठी कर्जदारांशी स्पष्टपणे बोलले पाहिजे. जेणेकरून ते लवकरात लवकर कर्ज फेड होऊ शकेल.
आणखी वाचा-पिरॅमिड टेक्नोप्लास्ट ‘आयपीओ’द्वारे १५३ कोटी उभारणार
रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी कर्जावरील बदलत्या व्याजदर प्रणाली अर्थात फ्लोटिंग दरांबाबत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवून गृहकर्जदारांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यवर्ती बँकेने बँकांना बाह्य बेंचमार्क-आधारित कर्ज दर (ईबीएलआर) यंत्रणेच्या अंतर्गत बदलत्या गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्याबाबत दर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यास सांगितले आहे. हा बदल मोठ्या मुदतीसाठी गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी फायद्याचा ठरेल.
आणखी वाचा- ‘एलआयसी’ला तिमाहीत ९,५४४ कोटींचा निव्वळ नफा
वसुलीचे दुपटीने प्रयत्न हवेत!
रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन यांनी कर्ज निर्लेखनातून बँकांना होणारा तोटा मर्यादित राखण्यासाठी, म्हणजेच अशा थकीत कर्जाच्या वसुलीचे प्रयत्न दुप्पट करण्यास सांगितले. अशी वसुली बँकांना जास्त नफा मिळवून देण्यास मदत करू शकते, असे ते म्हणाले. मागील नऊ वर्षांत बँकांकडून १४.५६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक थकीत कर्जे बँकांकडून निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली गेली असल्याची सरकारकडून गेल्याच आठवड्यात संसदेला दिल्या गेलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिले.
